नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता लिला गिरी ७ दल र २ स्वतन्त्र सांसद गरी ५८ सांसदको समर्थनमा पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । बुटवलमा रहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको गिरीले स्थायी राजधानीमा दाङमा शपथ ग्रहण गरे । पुस २८ गते शपथको दिन उपनेता चेतनारायण आचार्य र माओबादी केन्द्रका सांसद कृष्णा केसीलाई विना विभागीय मन्त्री बनाए । पदभार ग्रहण लगत्तै मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्दै मन्त्रिमण्डलको आकार घटाउने निर्णय पनि गिरीले गरे । प्रदेशले नयाँ सभामुख र उपसभामुख पनि पायो ।
माघ ५ गते मुख्यमन्त्री गिरीले नेकपा एकीकृत समाजबादी सहित ८ दल र २ स्वतन्त्र सांसदबाट विश्वासको मत समेत प्राप्त गरे । तर मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको दश दिन वितिसक्दा पनि गिरीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न भने सकेका छैनन् ।मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा नै गिरीले मन्त्रिपरिषदको आकार घटाउने बताएका थिए । प्रदेश प्रमुख अमिक कुमार शेरचनबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको पत्र प्राप्त गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै गिरीले भने –मन्त्रिमण्डलको आकार सकेसम्म हामी सानो बनाउछौं र सरकार सञ्चालन गर्छाै ।
उनले त्यति बेला थपे सरकारलाई समर्थन गर्ने पार्टी र बाहिर रहेका राजनीतिक दलका पार्टीहरुलाई साथमा लिएर प्रदेशलाई अघि बढाउने हाम्रो शाँझा दायित्व हो ।
सरकारको पहिलो प्राथमिकता के होभन्ने पत्रकारको प्रश्नमा गिरीले राजधानी बनाउने फेजमा रहेको बताउँदै अस्थायी राजधानी बुटवलबाट स्थायी राजधानी देउखुरीमा राजधानी गएको र यसलाई ब्यवस्थित गर्न बाँकी रहेको बताए । तर मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन नसक्दा प्रदेश सरकारको काम समेत प्रभावित हुन पुगेको छ । आफ्नो मन्त्रालय कुन हो भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा दुई विनाविभागीय मन्त्रीहरु काम विहिन भएका छन ।
औपचारिक कार्यक्रममा मात्र मन्त्रीहरु ब्यस्त हुने गरेका छन । मुख्यमन्त्रीलाई ठुलादेखि सानादलहरुको समर्थ हुँदा मन्त्रालय भागबण्डाको टुंगो लाग्न सकसर परेको सत्ता गठबन्धनमा रहेका सांसदहरु बताउछन ।
१३ वटा मन्त्रालय रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयहरु घटाएर मुख्यमन्त्रीसहित १० वटा मन्त्रालय कायम राख्ने मोटामोटी सत्ता गठबन्धनमा सहमती भएको सत्ता गठबन्धनका सहयात्री दल नेकपा माओबादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सुर्दशन बरालले बताए ।
दलहरुले मन्त्रालयको संख्या धेरै माग्दा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा सकस परेको होईन उनले भने सानादलहरुसँग छलफल गरेर मन्त्रिपरिषदले केही दिनमा पूर्ण पाउँछ ।
सभामुख ,उपसभामुख र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँने कुरामा मात्र अहिले गठबन्धनको ध्यान गएको बरालले बताउँदै अब साना दलहरुसँग पनि छलफल गछौं र मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउँछ ।
नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्र बिच आधाआधा कार्याकाल मुख्यमन्त्री हुने सहमति भएपछि मन्त्रालय भागबण्डामा समस्या नरहेको उनले बताए । बराल भन्छन्–“मुख्यमन्त्री आधा आधा कार्याकाल हुने पक्का हुँदा हामीले त्यो वा यति मन्त्रालय हुनुपर्छ भनेर दाबी गरेका छैनौं ।”
मन्त्रालय भागबण्डामा सकस परिरहँदा सत्ता गठबन्धनले विषयगत समितिका सभापति र सदस्यहरु चयन गरेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद विस्तारमा लाग्ने तयारीमा देखिन्छ । साना दलहरुलाई समितिका सभापति दिँदै मन्त्रालयको भागबण्डामा लाग्ने रणनीतिमा गठबन्धन देखिन्छ ।
पहिले हामी प्रदेश सभामा रहेको विषयगत समितिहरुको टुंगो लगाएपछि मन्त्रिपरिषदले पनि पूर्णता पाउँने नेकपा एमालेका सांसद भूमिश्वर ढकालले बताए । उनि थप्छन –“यस पटक मन्त्रिपरिषदको आकार सानो बनाउने निर्णय गरेका छौं , मुख्यमन्त्रीसहित १० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्ने छ ।”
नेकपा माओबादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका एक सांसदका अनुसार माओबादी केन्द्रले ४ वटा मन्त्रालय मागेको छ । ३ वटा मन्त्रालय पाउन पक्का भएको ति नेताले बताए । अर्थ, सहरी तथा ग्रामिण विकास , भौतिक पुर्वाधार वा कृषि मन्त्रालयमा माओबादीले दाबी गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको लोसपाले दुई वटा मन्त्रालय दाबी गर्दै आएको छ । यस्तै जनमत पार्टीले १ वटा मन्त्रालय दाबी गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री गिरीलाई एमाले २९, माओवादी केन्द्रका ८, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४–४, जसपा,लोसपा र जनमतका ३–३, नेकपा एकीकृत समाजवादी १ र २ स्वतन्त्र सांसदहरुको सहित ५८ जनाको समर्थन छ । यसअघि नेकपा माओबादी केन्द्रमा कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको प्रदेश सरकार बन्दा जम्बो मन्त्रिपरिषद बनाएको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो ।
