
लुम्बिनीका अस्पताल बिकास समितिहरु खारेज तथा नियुक्ती विरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अस्पताल विकास समिति खारेज गरी नयाँ नियुक्तिको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्याधिवक्ता नहकुल शुवेदीको एकल ईजलासले मँगलबार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत कार्तिक १ गते अस्पताल विकास समिति खारेज गर्ने निर्णयसँगै अस्पताल विकास समिति गठन तथा सञ्चालन नियमावली २०८० पारित गरेको थियो । यसैगरी सोही नियमावली अनुसार प्रदेशका १३ वटा अस्पतालहरुमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गरेको थियो । सरकारले नयाँ नियमावली अनुसार कार्तिक २३ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षहरुको नियुक्ती गरेको थियो ।
सरकारले गरेको उक्त नियुक्तिले आफूहरुमाथि अन्याय भएकोले उक्त नियुक्ति समेत खारेज गरी पाउँ भन्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठ, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालक...