दाङ । सार्वजनिक गाडीको अन्तरप्रदेशीय बाटो इजाजत अर्थात् ‘रुट परमिट’ लुम्बिनी प्रदेशका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट लिन सकिने भएको छ ।
यसअघि रुट परमिट सङ्घीय सरकार मातहतमा रहेको बुटवल कार्यालयबाट मात्रै लिन पाउने व्यवस्था रहेको थियो ।लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको निर्देशनपछि मन्त्रालयले सबै यातायात कार्यालयबाट बाटो इजाजत दिन परिपत्र गरेको छ ।
प्रदेश मातहतकै यातायात कार्यालयबाट बाटो इजाजत सञ्चालन गर्न उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि मातहतका सबै कार्यालयलाई बाटो इजाजत दिन परिपत्र गरेको हो।
दाङ यातायात, बाँके यातायात, बुटवल सवारी कार्यालय र जिल्लास्तरमा स्थापना भएका सबै यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयलाई यसबारे परिपत्र गरिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
सेवामा सहजता ल्याउन र प्रदेश सरकारको मातहतमा आइसकेको अधिकारलाई कार्यान्वयनको चरणमा लगिएको उनको भानई छ ।त्यस्तै अन्तरप्रदेश दर्ता भएका गाडीको कर सबै यातायात व्यवस्था कार्यालय र सेवा कार्यालयबाट लिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ ।पहिले निश्चित कार्यालयबाट मात्रै अन्तरप्रदेशमा दर्ता भएका सवारीको कर लिनसक्ने व्यवस्था थियो ।
