दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट बहुमतले पारित भएको छ । चौथो अधिवेशनको २३औं बैठकले प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेट बहुमतले पारित गरेको हो । प्रदेश सरकारको अर्थ सम्वन्धि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको सभामुत तुलाराम घर्तीमगरले घोषणा गरे।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सभा नियमावली २०७९ को नियम १४२ को उपनियम ६ बमोजिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्वन्धि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। बजेट माथी सोमवार, मंगलबार र बुधवार तीन दिन लगातार सदनमा छलफल भएको थियो ।
शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भएको थियो ।
आज आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सभा, लोकसेवा आयोग र मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालयको बजेट माथि पनि छलफल भएको थियो ।
सम्वन्धित मन्त्रालयका मन्त्रिहरुले समेत छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए । प्रदेश सभा बैठकमा कांग्रेसकी सचेतक निमा गिरीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्वन्धि खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उनले पेश गरेको प्रस्ताव सदनमा बहुमतले अस्विकृत भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको लागी ३८ अर्ब ९७ करोड, ९५ लाख ३६ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब २५ करोड २७ लाख ८४ हजार अर्थात २८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड, ५९ लाख रूपैयाँ अर्थात ६३ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख अर्थात ८ दशमलज ०६ प्रतिशत हुने अनुमान सरकारको छ । बजेट छलफलमा भाग लिँदै प्रदेश सभा सदस्यहरुले सरकारले ल्याएको बजेटमा सन्तुलनको अभाव देखिएको, मन्त्रि र मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएको जस्ता विषयहरु उठाएका थिए ।
