वैशाख २४ ,काठमाडौं ।
सांसदहरुले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) आन्तरिक मुल्याङ्कनबाट गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण परीक्षा अनिश्चित भइरहेका बेला सांसदहरुले आन्तरिक मूल्यांकनबाटै परीक्षा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझावदिएका हुन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा सांसद गगनकुमार थापाले एसईई खारेज गर्न सुझाव दिए । ‘यो मौका हो, एसईई परीक्षालाई खारेज गरिदिउँ । यो मौकाको प्रयोग गरौं, यो ढाँचाको परीक्षा हामीलाई चाहिँदैन’, थापाले समिति बैठकमा भने, ‘१० कक्षाबाट ११ कक्षामा लिएर जाने सन्दर्भमा विद्यार्थीलाई आन्तरिक मुल्याङ्कन गरेर जान दिने । बोर्ड परीक्षा भनेको कक्षा १२ को हो ।’
यो सालदेखि एसईई नहुने र सम्बन्धित विद्यालयले नै आन्तरिक परीक्षा लिने गरी नीतिगत निर्णय गर्न सरकारलाई उनले सुझाव दिए ।
सांसद थापाले सरकारले शिक्षासम्बन्धी विषयमा स्थानीय तहसँग समन्वय बढाउनुपर्ने बताए । ‘शिक्षा मन्त्रालय संघीयतालाई नमान्ने ठाउँबाट बाहिर निस्कनुपर्यो । शिक्षा मन्त्रालय अहिले पनि आफूलाई मालिक भन्ठान्छ । स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार खोसेर आदेश दिने होइन’ सांसद गगन थापाले भने ।
सांसद जीवनराम श्रेष्ठले पनि एसईईसम्बन्धित विद्यालयले नै लिने गरी निर्णय गर्नु उचित हुने बताए । ‘एक पटकका लागि मात्रै भन्दा परीक्षा नदिएर पास भएको भनेर जिन्दगीभर हाँसोको पात्र हुन्छ कि ! त्यसकारण नीतिगत निर्णय नै गरेर जानुपर्छ’ उनले भने ।
सांसद सरिता न्यौपाले पनि एसईईको नजिता आन्तरिक मुल्याङ्कनबाट निकाल्ने व्यवस्थासहितको नीतिगत निर्णय गर्न सुझाव दिइन् ।
‘अहिले नै अनलाइनमा जान सकिन्न’
सांसदहरुले अहिलेकै अवस्थामा अनलाइन माध्यमबाट पठनपाठन गराउन नसकिने बताए ।
‘मेरो जिल्लामा राम्रोसँग मोबाइलको टावर आउँदैन । कसरी अनलाइन पढाउने ? अनलाइनको माध्यमबाट पढाउन मेरो जिल्लामा सम्भव छैन’ सांसद भैरवबहादुर सिंहले भने । उनले कोरोनाको महामारी मत्थर भएपछि अध्यापन गराउनु नै उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।
सांसद विद्या भट्टराईले पहुँच नभएकालाई छाडेर शहर केन्द्रित भई शिक्षाका विषयमा निर्णय लिन नहुने बताइन् ।
‘संकटले सीमान्तकृतलाई झन् सीमान्तकृत बनाउँछ । त्यसकारण यो बेला हामीले सीमान्तकृतलाई हेरर उनीहरुको नजरबाट बहस गर्नुपर्यो’ भट्टराई भन्छिन्, ‘केहीको पहुँचमा छ भनेर कोर्श नै अनलाइनबाट पढाउने भन्नेतिर जान हुन्न ।’
शिक्षा सम्बन्धी ठोस नीतिगत निर्णय गर्न निर्देशन
छलफलपछि समितिले शिक्षा सम्बन्धी ठोस नीतिगत निर्णय गर्न निर्देशन दिएको छ ।
‘शिक्षा सम्बन्धी के गर्ने हो ? ठोस नीतिगत निर्णय आउन पर्यो । मन्त्रालयले कन्फ्युजन सिर्जना गर्न भएन’ समितिको निर्णय सुनाउँदै सभापति जयपुरी घर्तीले भनिन् ।
छलफलका क्रममा कतिपय सांसदहरुले परीक्षाका विषयमा शिक्षामन्त्रीबाटै फरक फरक अभिव्यक्ति आएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
यसैगरी, समितिले विद्यालयमा शुल्क नलिन र औपचारिक रुपमा पठनपाठन नगर्ने व्यवस्था गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘कोरोना महामारीको राम्रोसँग आकलन नगरी विद्यार्थीको परीक्षा र भर्ना नगर्न, शुल्क नलिन तथा औपचारिक रुपमा पठनपाठन नगर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन छ’ समिति सभापति जयपुरी घर्तीले भनिन ।
यस्तै, समितिले शिक्षाका विषयमा निर्णय गर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अनलाइनखबर
