काठमाडौं। स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुको जरिबाना माफी मिनाहा भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा २७६ बमोजिम माफी मिनाहाको निर्णय गरेकी हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिबाना मिनाहा गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६५० जनालाई २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
