पाल्पा ।
६२/६३ को जन आन्दोलनमा हुमिनेलाई बेला लाग्दो हो देशमा लोकतन्त्र आउँछ, लोकतन्त्रमा त सर्वसाधरणको शासन सत्ता सम्म पहुँच पुग्छ। वास्तवमै लोकतन्त्र आयो, देशले गणतन्त्र पनि पायो। अहिले मात्र थाहा भयो लोकतन्त्र, गणतन्त्र त माथिल्लो तहका लागि मात्र फाप्दो रहेछ। तल्लो निकायमा रहने र सेवा लिने र दिनेका लागि त होइन रहेछ। लोकतन्त्रमा सबैको पालो आउछ, सेवा जनता मैत्री बन्छ, सेवा लिने र दिने सबै खुशी हुन्छन अनि सबैको भावना समेटिन्छ। यो सबै भाषणमा पाइने रहेछ तर शासनमा पाइन गार्हो रहेछ ।
लोकतन्त्रमा सबै बोल्न पाइन्छ भनेको सुनेकै हो तर बोलेर मात्र होइन आन्दोलन गरेर मात्र पाइन्छ भन्ने अहिले थाहा पाइएको छ। सेवा पाउने मात्र असन्तुष्ट छैनन् यहाँ त सेवा दिने पनि पालै पालो आन्दोलनमा उत्रिन थालेका छन्।
नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ। नेपालले संविधान मार्फत संघियता पायो,गणतन्त्र सँस्थागत गरायो, काठमाण्डौको सिहं दरबार घरघरमा पुर्यायो, लोकतन्त्रिक देश हो भनी परिभाषित पनि गर्यो तर वास्तविक लोकतन्त्रको आभाष भने पुर्याउन सकेन।
संविधान देशको मूल कानुन हो यही संविधानमा टेकेर आज सबै कानुन बनि सक्नु पर्थ्यो तर संघियता कार्यान्वयनका हिमायती कर्मचारीहरु कै कानुन बनाउन सकेको छैन। निजामती कर्मचारीहरु नै आफ्नो कानुन पाउन सकेका छैनन्। संघियता र लोकतन्त्रले सेवा प्रदायक नै सन्तुष्ट छैनन् भने लोकतन्त्र सफल भएको कसरी मान्न सकिन्छ। आज देशमा एउटा संघिय सरकार, सात वटा प्रदेश सरकार र सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय सरकार गरी जम्मा सात सय एकसठ्ठि सरकार छन्। यतिका धेरै सरकारबाट राज्य सन्चालन भए पनि जनता मैत्री राज्य बन्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ।
संघिय निजामती कर्मचारी ऐन सँग नबाजिने गरी प्रदेश निजामती ऐन जारी गर्नु पर्छ र संघिय तथा प्रदेश निजामती ऐन सँग नबाजिने गरी स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्नु पर्ने कानुनी प्रावधान छ तर अहिले सम्म संघिय निजामती ऐन आउन नसक्नाले कर्मचारीहरु सरकार प्रति असन्तुष्ट बन्दै गएका छन्। सबै प्रदेशमा अध्यादेशबाट कानुन ल्याइएका छन् तर ति कानुन पनि सबै प्रदेशमा एकरुपता छैन। संघिय कानुन जारी भए पश्चात फेरी परिवर्तन गर्नु पर्छ। यता स्थानीय तहमा भने काम गर्ने कर्मचारीहरु थप अन्यौलमा परेका छन् । अहिले स्थानीय तहमा धेरै प्रकारका कर्मचारीहरु कार्यरत छन। संघिय कर्मचारी, संघबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारी, संघबाट स्थानीय तहका लागि लोक सेवा आयोग उत्तीर्ण गरेका कर्मचारी, प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारीस कर्मचारी, साविक जि वि स का स्थायी कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, कार्यक्रमबाट राखिएका कर्मचारी, पालीकाबाट नियुक्त करार कर्मचारी लगायतका कर्मचारी कार्यरत छन् यिनी सबै प्रकारका कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन आउन नसक्नाले कर्मचारीहरु उत्साहित भई सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहले आशा राखे अनुरुप कानुनको मस्यौदा बन्न नसेकेकै कारण कर्मचारीहरु आन्दोलीत हुँदै गएका छन् । आन्दोलनका लागि थप संगठित बन्दै गएका छन्।
कर्मचारी मात्रै नभएर शिक्षकहरुको पनि अवस्था उस्तै रहेको छ। सत्र किसिमका कर्मचारी समाहित रहेको विद्यालय क्षेत्रको अवस्था पनि लथालिङ्ग देखिन्छ। करीब एक लाख भन्दा बढी शिक्षकहरु काठमाण्डौमा आफ्ना मागहरु राखी आन्दोलनमा उत्रिनु पर्यो।एकाथरी शिक्षक आन्दोलनबाट फर्किय बाँकी रहेका काठमाण्डौमा सुतेको सरकारलाई सुतेरै आन्दोलन गरेर देखाए। आफ्ना जनता र कर्मचारीलाई अत्यावश्यक अधिकार दिन पनि आन्दोलन गर्नु पर्ने बाध्यता कहिले सम्म रहला। शिक्षक हुन वा कर्मचारी जुन कुनै क्षेत्रका ऐन कानुनको मस्यौदा तयार गरिँदा आफ्नो भन्दा तल्ला तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई दबाउनै पर्ने सोंच रही रहँदा सम्म देशमा कार्यरत कर्मचारीहरु खुशी हुने अवस्था आउदैन।
एउटै पाठ्यक्रम पढेर समान तहका परिक्षा र समान किसिमका परीक्षा उर्त्तिण गरेका कर्मचारी माथि राज्यले गर्ने विभेद राम्रो हुँदै होइन। आज राष्ट्रसेवक कर्मचारी उत्साहित हुन नसक्नु, सरकारी शिक्षक आन्दोलन मै हुमिन पर्ने अवस्था छ। सिमित वर्ग र तहमा रहेका कर्मचारीले मात्रै सेवा प्रवाह गर्दैमा राज्य चल्दैन। राज्यमा सेवा प्रवाह गर्न सबै तहका र क्षेत्रका कर्मचारी आवश्यक पर्छ। जे माग राखेर राजनिति गरे ति राजनीतिक दलले पनि आफ्नो मार्ग मोडेका छ्न्। आफ्नै शक्ती र स्वार्थमा मात्रै लिप्त बन्न थाले पछि कसैले विश्वास गर्नु परेन अनि आशा पनि राख्नु परेन। आज राज्य प्रति वितृष्णा पैदा हुँदै गएको स्पष्ट देखिदै गएको छ ।
आशा अनि भरोसा गरीएका नेता अनि नेतृत्वले मुल बाटो छोडेर व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भएपछि समग्रमा न त देशमा लोकतन्त्र सँस्थागत हुन पुग्दछ न त जनताबाट विश्वास लिन सकिन्छ। विस्तारै जनताको मनमा राजनितिक दल प्रति वितृष्णा आउनु स्वाभाविक हो। त्यसैले बोल्नेले कुरा पुरा गर्नु पर्छ वा गर्न सक्ने मात्र बोल्नु राम्रो हुन्छ।
कर्मचारी शिक्षक मात्रै नभई चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी समेत सेवा प्रवाहको व्यवस्थापनका लागि गरेको आन्दोलन देख्दा विरक्त मान्नेहरुको सँख्या प्रशस्त छ। युवाले त देशमा भविष्य देख्न छाडि सके अब कर्मचारीहरु पनि देश छाडेर हिँडे हुन्छ भन्न खोजेको होला। सबैलाई समेट्ने र चित्त बुझ्ने गरी थिति को निति नबन्ने र विधिले सरकार नचल्ने हो भने बास्तविक लोकतन्त्रको अनुभुती जनताले गर्न पाउदैनन् र संघियताको मर्म भेट्न पनि सकिदैन।
लेखक बगनासकाली गाउँपालिकामा कार्यरत सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ ।
सम्बन्धित खवर
