काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा बारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा व्यक्त गरेको भनाइबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले आधिकारिक स्पष्टिकरण दिएको छ ।
त्यस्तै दुवै पक्षले सीमा विवादलाई कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको उल्लेख छ ।
नेपाल र भारतबीच सदियौँ पुरानो खुला सीमा रहेको र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारित भएको मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ । सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रका केही भागमा अझै सीमा नक्साङ्कन पूरा नभएको तथा कतिपय स्थानमा दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण र सीमापार भोगचलनको समस्या रहेको पनि स्पष्ट पारिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा उल्लेख गरेको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा सीमापार भोगचलनसँग सम्बन्धित रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । नदी सीमाना भएका क्षेत्रमा स्थिर सीमा सिद्धान्तका कारण एक देशको भूभाग अर्को देशतर्फ पर्ने र त्यस क्षेत्रमा नागरिकले खेतीपाती तथा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
सीमा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन सीमा स्तम्भको निर्माण तथा मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अनुगमन र सीमापार भोगचलनको तथ्याङ्क संकलनका लागि दुवै देशका प्राविधिक संयन्त्र सक्रिय रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम पुनः सुरु भई संयुक्त रूपमा तथ्याङ्क संकलन भइरहेको पनि जानकारी दिइएको छ ।
प्राविधिक अध्ययनका क्रममा केही स्थानमा नेपालको उपयोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ र भारतको उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्ने सम्भावना देखिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । यही प्राविधिक यथार्थकै आधारमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा धारणा राखेको परराष्ट्रले उल्लेख गरेको छ ।
नेपालले ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता र नक्साका आधारमा सीमा समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक वार्ताप्रति निरन्तर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सम्बन्धित खवर
