पाल्पा – तिनाउ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न गरेको छ। गाउँपालिकाको सभाहलमा सम्पन्न सुनुवाइमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश सारुले चौमासिक कार्यसम्पादन र बजेट उपयोगसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो।
प्रतिवेदन अनुसार, गाउँपालिकाले कुल विनियोजन रकममध्ये चालु तर्फ ३९ करोड ५७ लाख ५८ हजार १६० रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ २५ करोड ३० लाख १७ हजार रुपैयाँ कार्यान्वयन गरिरहेको छ। चालु खर्च तर्फ २०.७२ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ०.७४ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ।



सार्वजनिक सुनुवाइमा विभिन्न संघसंस्था, राजनैतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीय नागरिकले आफ्ना प्रश्न, जिज्ञासा तथा सुझाव व्यक्त गर्नुभयो। सहभागीहरूले वडा तहमा कृषि कार्यक्रमको लागि बजेट कम हुनु, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनु, उपभोक्ता समितिको काम गर्दा अनावश्यक खर्च हुनु, बजार अनुगमनको अभावले उपभोक्ताहरू ठगिनु, ग्रामीण सडकहरूको अवस्था अस्वस्थ्य हुनु लगायतका समस्याहरूको उजागर गर्नु भयो।
कार्यक्रममा सहभागी नागरिकहरूले रैथानेबाली संरक्षणमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने, व्यवसायीहरूले व्यक्तिगत हिसाबले रकम माग गर्ने समस्यामा गाउँपालिकाले सहजिकरण गर्ने, सामाजिक सुरक्षा तथा लक्षित कार्यक्रम पारदर्शी बनाउने, अपांगता भएका विपन्न परिवारको सुचि अद्यावधिक गर्ने, वडामा कर्मचारीको अभाव, शिक्षा क्षेत्रमा बजेट कम हुनु, दालचिनी खेती प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने, र दुधमा दिइने अनुदानमा वृद्धि गर्ने लगायतका सुझाव राखेका छन्।
राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूले पनि आफ्ना धारणा राख्नु भयो। नेपाली कांग्रेसका प्रेम पाण्डे, नेकपा एमालेका रोम बहादुर लम्तरी, र नेकपाका राजेश श्रेष्ठले योजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा झण्झट, सामग्रीको दर र बजारभाउ असंगत हुनु, वडा तथा पालिकाबाट नागरिकसम्म सूचना सहज रूपमा नपुग्नु, टिप्पर र विद्युत लाइनको समस्या, तथा प्राविधिक मूल्यांकन र ईष्टिमेट संयोजन मिलाउनुपर्ने जस्ता विषयमा सुझाव दिनुभयो।
कार्यक्रमको अन्त्यमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष लाल बहादुर थापाले सुनुवाइमा उठेका विषय र सुझावलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै सुधारतर्फ ध्यान दिन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठले नागरिकका प्रश्न र सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधान गर्न, वार्षिक योजनाहरू प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन गर्ने, भुक्तानी प्रक्रियामा ढिला नगर्ने, र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधार्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उनले खानेपानी, पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन, संरक्षण र विकास, सडक निर्माण, पशु बीमा र कृषि कार्यक्रम लगायतका विषयमा उठेका समस्याहरू समाधानका लागि ठोस कदम चाल्ने स्पष्ट पार्नुभयो।
सार्वजनिक सुनुवाइले गाउँपालिकामा हुने योजना र कार्यक्रममा नागरिकको सहभागिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।










