
काठमाडौं ।
आज असोज ३ अर्थात् संविधान दिवस । ०७२ असोज ३ गते आजकै दिन संविधान जारी भएको अवसरमा विविध कार्यक्रम गरेर देशभर संविधान दिवस मनाइँदैछ।
नेपाली जनताले आफूले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत संविधान प्राप्त गर्ने सात दशक लामो चाहनाले २०७२ असोज ३ गते मूर्तरूप पाएको थियो।



सरकारले संविधान जारी भएको ६ वर्ष पुगेको अवसरमा आझ बिहान सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोह आयोजना गरेको छ। संविधान दिवसका अवसरमा संविधान दिवस मूल समारोह समितिले सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोह आयोजना गर्ने भएको छ। दिवसका अवसरमा सैनिक मञ्चमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन। प्रधानमन्त्री लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरु उपस्थित हुने कार्यक्रम रहेको छ। दिवसलाई राष्ट्रिय पर्वका रुपमा मनाउन सरकारले सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ।
नेपालको लिखित संविधानमध्ये यो सातौँ संविधान हो। यसअघिका सबै संविधान आयोग वा विभिन्न रुपमा निर्माण भएको भए पनि नेपाली जनताका प्रतिनिधिमार्फत जारी भएको संविधान नै यो पहिलो हो।
नयाँ संविधानले नेपाललाई विश्वमा नै सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक देशको परिचय दिएको छ। गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता र सामाजिक न्याय नेपालको संविधानका मूलभूत विशेषता हुन्।
संविधानसभाबाट विश्वका अरु मुलुकमा जारी भएको संविधानको तुलनामा नेपालको संविधान धेरै विशेषताले भरिपूर्ण रहेको छ। यद्यपि संविधानका अन्तरवस्तुका विषयमा असहमति जाहेर गरेर मधेसवादी दलहरु निरन्तर आन्दोलनमा रहेका छन्। संविधान जारी भएसँगै आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायबाट उठाइएका समानुपातिक र समावेशीका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एकपटक संशोधन भइसकेको छ।
संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरेको छ।
संविधानमा ३५ भाग ३०८ धारा र नौ अनुसूची छन्। संविधानमा विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भाव प्रवद्र्धन गर्दै सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी समानतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ।
संविधानमार्फत नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, समावेशी, लोकतन्त्र, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य घोषणा गरिएको हो। नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिइएको छ।
नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह तथा प्रदेश तहमा सात प्रदेशको व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हुने, कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने, कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति मन्त्रीमा नियुक्त हुन नपाउने संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ।
नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने बाहेकका सबै विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ।








