बुटवलः प्रदेश ५ सरकारले प्रदेश अन्तर्गतका स्थानिय सरकारलाई कोरोना विषेश अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश ५ सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेशका एक सय ९ स्थानिय सरकार र १२ जिल्ला समन्वय समितिलाई १३ करोड ६० लाख रुपैंया अनुदान दिने निर्णय गरेको हो ।
स्थानीय सरकारहरुले सञ्चालन गरेको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा राहत कोषमा अनुदान राखेर सर्तअनुसारमात्रै खर्च गर्न पाउने छन् ।
निर्णय अनुसार बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई २५ लाख रुपैयाँ दिइने छ । बुटवल, घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई २०–२० लाख रुपैंयाका दरले दिइने छ ।
यी बाहेकका अन्य ३१ नगरपालिकालाई १५ लाख दिइने छ । त्यस्तै प्रदेशका ७३ वटै गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैंयाको दरले अनुदान दिने मन्त्रीपरिषदको बैठकले निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले १२ वटा जिल्ला समन्वय समितिलाई ५ लाख रुपैयाका दरले ६० लाख रुपैँया उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको काम अनुगमनको हुने र उक्त कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र कोरोना विशेष बैठक र अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले प्रदेशसभा सदस्यलाई अनिवार्य सहभागी गराउनु पर्ने समेत बैठकको निर्णय छ ।
स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, लकडाउनबाट अति प्रभावित हुने श्रमिक तथा निम्न वर्गीय व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउन राहत स्वरुप खाद्यान्न सामग्री खरिद गर्नुपर्ने सर्तहरु तोकिएका छनत् ।
त्यस्ता वर्गको पहिचान र राहत वितरण सम्बन्धित स्थानीय तहहरुको वडा कार्यालयहरु मार्फत् खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको मुख्य मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले बताए ।
सम्बन्धित खवर
