काठमाडौं ।
सरकारले छिमेकी मुलुकहरूमा कोरोना भाइरसको जोखिमको अवस्था हेरेर लकडाउनका खोल्ने विषयमा निर्णय हुने बताएको छ ।
विश्व कोरोना महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको जोमिख नेपालमा पनि रहेकाले लकडाउन खोल्ने निर्णय एकपक्षीय रूपमा गर्न नसकिने सरकारले बताएको हो । छिमेकी मुलुकहरूमा कोरोना नियन्त्रण र जोखिमको अवस्था हेरेर लकडाउन खोल्ने÷नखोल्ने विषयमा निर्णय हुने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । उनले भने, ‘‘छिमेकी मुलुकहरूमा यसको नियन्त्रणको अवस्था कस्तो छ । जोखिमको अवस्था नहेरी एकपक्षीय ढंगले निर्णय गर्ने अवस्था रहँदैन ।’’
लकडाउनको समयमा पनि खुला सीमानाका कारण लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको पाइएको उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता खतिवडाले लुकिछिपी नेपाल आउनेहरूका कारण पनि नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको बताएका हुन् ।
प्रवक्ता खतिवडाले छिमेकी मुलुकमा कोरोना रोकथामको प्रयास र नेपालमा स्वास्थ्य उपचारको पूर्वतयारी, स्वास्थ्य परीक्षणका विधिहरू, उपकरण तथा स्वास्थ्यकर्मी अवस्थालाई ध्यानमा राखेर लकडाउन खुल्ने बताए ।
नागरिकमा कोरोनाप्रति चेतनाको विकास भएको कतिको भएको भन्ने कुराले पनि प्रभाव पार्ने उल्लेख गर्दै उनले जोखिममुक्त छौँ भन्ने भएपछि मात्रै खोल्ने निर्णय हुने बताए । प्रवक्ता खतिवडाले असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई काममा आवद्ध गर्न आधारभूत उद्योग, विकास निर्माणका काम र केही सेवा क्षेत्रहरू खुला गर्ने तयारी सरकारले गरेको पनि बताए ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पश्चिम र दाङको छुट जग्गा नापजाँचका लागि सम्बन्धित जिल्लाका नापी कार्यालयहरूर्लाइ खटाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै मुस्ताङ र काभ्रेको जग्गा पनि पुनः नापजाँच गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
बैठकले विद्युतसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको छ । यसैगरी विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था बाट १० करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मालपोत कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
सम्बन्धित खवर
