काठमाडौं ।
सरकारले लकडाउनको मोडालिटी(ढाँचा)मा केही फेरबदल गर्ने तयारी गरेको छ । स्थान र जोखिमको अवस्था हेरेर लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउने सरकारको तयारी छ । निरन्तर एकै प्रकृतिको लकडाउन कायम राखिएपछि चौतर्फी दबाबमा परेको सरकारले लकडाउनको ढाँचामा केही परिवर्तन गर्न खोजेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले शनिबार जेठ मसान्तसम्म लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेसँगै यो अवधिमा नयाँ ढाँचा तयार गर्न कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई निर्देशन दिएको थियो ।
त्यही निर्देशनअनुसार समिति र कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले नयाँ ढाँचा प्रस्ताव गर्ने तयारीमा जुटेको छ । मंगलबार समितिको बैठक बोलाइएको छ । २१ गतेबाट नै लकडाउनको ढाँचामा केही परिवर्तन हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसअघि खाद्यान्न, कृषि, निर्माणलगायत अत्यावश्यक गरी झन्डै ४० प्रकारका सेवासँग सम्बन्धित कलकारखानामा सामाजिक दूरी र स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर काम गर्न सक्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ ।
अब उत्पादनमूलक र सेवामूलक क्षेत्र छुट्याएर कुनलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने ढाँचा तयार गरी मंगलबार नै सरकारलाई प्रस्ताव गरिने स्रोतले जानकारी दियो ।
संक्रमितहरूको अवस्था, त्यहाँको जनसंख्या, स्वास्थ्य उपचारको सम्भावित उपलब्धता हेरेर ठाउँ विशेषमा लकडाउनको ढाँचा परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको छ । हाल कम जोखिम देखिएका हिमाली, पहाडी जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकालगायतमा आवागमन खुकुलो बनाइने सम्भावना छ ।
बढी जमघट हुने स्थानबाहेक अन्य क्षेत्रमा खुकुलो हुने, सार्वजनिक यातायात तत्काल खुला नभए पनि केही स्थिति आकलन गरी आन्तरिक हवाई उडान खुलाउने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ ।
सीसीएमसीले संक्रमणको अवस्था हेरेर रेड, ग्रीन र एलो जोनको सिफारिस गरेको छ । यसअघिका कतिपय एलो र ग्रीन जोन भनिएका क्षेत्र अहिले संक्रमण बढेर रेड जोनमा पुगेकाले सीसीएमसीले पछिल्लो अवस्था अनुसार कहाँ कहाँ लकडाउन खुकुल्याउने भन्ने प्रस्ताव तयार पार्दैछ ।
जेठ ३२ अघिनै काठमाडौं लगायत पहाडी र हिमाली जिल्लाहरुमा लकडाउन खुकुलो बनाएर सावधानीपूर्वक जनतालाई नियमित गतिविधिमा फर्काउनेबारे छलफल चलिरहेको छ ।
काठमाडौं लगायतका क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो बनाउने तर स्कूल कलेज, सिनेमा हल लगायत भिडभाड हुने क्षेत्रहरु भने बन्दै रहने तर सामाजिक दुरी अनुसार नयाँ मापदण्ड तयार गरेर त्यसलाई पनि खुकुलो बनाउने तयारी छ ।
अन्य मुलुकले आर्थिक गतिविधि ठप्प र जनजीवनसमेत अस्तव्यस्त बनेपछि लकडाउनलाई खुकुलो पारिसकेका छन् । नेपालसँगै लकडाउन सुरु गरेको भारतले सार्वजनिक यातायातलगायत सबै खुला गरिसकेको छ ।
लकडाउनको अवधिमा तल्लो र मध्य वर्गिय सर्वसाधारणलाई धेरै मर्का परेकोले लकडाउनको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेल कोरोना संक्रमणबाट बच्न लकडाउन आवश्यक रहेको तर सर्वसाधारणको बाँच्न पाउने अधिकार रक्षाका लागि लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने वा उचित राहत प्याकेज दिनुपर्ने बताउँछन् ।
