साउन २,काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै कोभिड–१९ संकटबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई मध्यनजगर गरी यस वर्षको मौद्रिक नीति ल्याइएको बताउनुभयो । यसले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा योगदान पुर्याउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई मध्यनजर राख्दै उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका लागि विद्यमान सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत ऋणीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।
ऋणीहरुलाई ऋण तथा ब्याज तिर्नका लागि समयावधि थप गरिएको छ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रका आधारमा ऋणीको प्रकृतिअनुसार कोरोना प्रभावित उद्योगलाई एक वर्ष र साना ऋणीलाई छ महिना समय थप भएको छ । उनीहरुले पुस मसान्तसम्म बुझाउन पाउने भएका छन् ।
उद्योग–व्यवसायले बैंकहरुबाट थप २० प्रतिशतसम्म ऋण पाउने पनि भएका छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंकहरुलाई सो सीमासम्मको थप कर्जा प्रवाह गर्न छुट दिएको हो । उक्त कर्जा चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जाको रुपमा उपलब्ध गराइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कर्जा प्रवाह अनुपात सीसीडी रेसियो बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । सेयर धितो कर्जा अनुपात पनि ६५ प्रतिशतबाट बढाइ ७० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।
यसैगरी, वाणिज्य बैंकले न्यूनतम् १५ प्रतिशतसम्म कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने तथा कृषि र ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि, कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था थियो ।
ऊर्जा क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकले ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम् १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई गाभ्न गाभिन प्रोत्साहन गर्ने नीति मौद्रिक नीतिमा लिइएको छ । बिग मर्जरलाई भने स्वेच्छिक गरिएको छ । मर्जरमा जानेलाई थुप्रै सुविधा थप गरिएको छ । नयाँ लघुवित्त संस्थाको अनुमति रोक लगाउनका साथै प्रक्रियामा रहेकाको पनि प्रक्रिया स्थगन गरिएको छ ।
