नयाँ दिल्ली ।
भारतको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति पारित गरेको छ । यसअघि लागु हुँदै आएको नीतिलाई झण्डै ३४ वर्षपछि विस्थापित गर्ने गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०२० पारित गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलबार बसेको बैठकले नीति पारित गरेको केन्द्रीय मन्त्री प्रकाश जभादेकरले बुधबार जानकारी दिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले २१औँ शताब्दीलाई सुहाउने गरी नयाँ नीतिमा धेरै व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको बताए । “प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति पारित गरेको छ, यसले २१औँ शताब्दीको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने विश्वास लिएका छौँ,” मन्त्री जभादेकरले भने ।
झण्डै ३४ वर्षपछि नयाँ शिक्षा नीति आएकाले पनि यसको महत्व र औचित्य बढीरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले ल्याएको नयाँ शिक्षा नीतिलाई सरोकारवाला र विज्ञहरूले स्वागत गर्ने र सकारात्मक रूपमा लिने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।
भारतले ल्याएको नयाँ शिक्षा नीतिले विश्वकै शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने पनि मन्त्री जभादेकरले दाबी गरे । त्यसैगरी उच्च शिक्षा सचिव अमित खारेले नयाँ शिक्षा नीति पारित भएको दिनलाई ऐतिहासिक दिनको संज्ञा दिए ।
“मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको नयाँ शिक्षा नीतिले शैक्षिक क्षेत्रको पुनः संरचना र गुणस्तर वृद्धिका लागि ठूलो सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ,” उनले भने ।
नयाँ शिक्षा नीतिमा अनुगमन, प्रशासन, आर्थिक व्यवस्थापन, पारदर्शीतालगायतका विषयमा केही सुधार गर्ने प्रयास गरिएको शिक्षा सचिव खारेले जानकारी दिए । “हाम्रो देशमा सम्बन्धन प्राप्त ४५ हजारभन्दा बढी क्याम्पस छन् । उनीहरूका लागि स्वायत्ततासहितका विषेश व्यवस्थाहरू गरिएको छ,” उनले भने ।
शिक्षा सचिव खारेले क्षेत्रीय भाषामा पठनपाठन गराउन सकिने गरी अनलाइन पाठ्यक्रमको समेत व्यवस्था नयाँ शिक्षा नीतिमा रहेको बताए ।
विद्युतीय प्रयोगशालाको अवधारणा विकास गर्दै राष्ट्रिय शैक्षिक प्राविधिक मञ्च पनि स्थापना गरिने उनले जानकारी दिए । शिक्षा नीति बनाउँदा व्यापक छलफल र अन्तरक्रियाहरू गरिएको र प्राप्त सुझावलाई सकेसम्म समेट्ने प्रयास गरिएको पनि शिक्षा सचिव खारेले बताए ।
सम्बन्धित खवर
