असोज ९,काठमाडौं ।
भारतका दुवै सदनबाट पारित भइसकेको कृषि विधेयकको विरोधमा आज किसानहरुले भारतभर चक्काजाम गरेका छन् ।
सरकारले कृषि विधेयकलाई किसानको हितैषी भनेको छ र यसबाट किसानहरुको आय बढ्ने दाबी गरेको छ । तर, किसान संगठनहरुले भने यो विधेयकले कृषि क्षेत्रलाई कर्पोरेटको हातमा सुम्पिने भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
भारतीय किसानहरुको आन्दोलनको प्रभाव सबैभन्दा धेरै पन्जाब र हरियाणामा परेको छ । पन्जाबमा विहीबारदेखि नै रेल रोक्ने अभियान चलाइएको थियो ।
भारतीय किसान आन्दोलन समन्वय समितिको अगुवाईमा किसानहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यो समितिमा किसानहरुका बिभिन्न १२ संगठन सामेल छन् र यी संगठनहरु कुनै पनि राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित नरहेको बताइन्छ । उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पन्जाब र हरियाणामा किसान संगठनको प्रभाव धेरै छ ।
किसानहरुको यो आन्दोलनमा राजनीतिक दललेसमेत साथ दिएका छन् । पन्जाबमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बाहेकका सबै राजनीतिक दलले किसानहरुको आन्दोलनमा समर्थन जनाएका छन् । कांग्रेसले त किसानहरुको आन्दोलनमा सहभागी नै हुने घोषणा गरेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवालाले पार्टीका लाखौं कार्यकर्ताहरु किसान संगठनको साथमा रहने बताएका छन् ।
उत्तर प्रदेशमा समाजवादी पार्टीले पनि सरकारले ल्याएको कृषि विधेयकको विरोध गर्दै किसानहरुले आयोजना गरेको चक्काजाममा सहभागी हुने जनाएको छ । समाजवादी पार्टीले पनि देशभर आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने र जिल्लाधिकारीमार्फत् सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने जनाएको छ ।
किसानहरुको आन्दोलनबाट सबैभन्दा धेरै पन्जाब प्रभावित हुने गरेको छ । यस पटक पनि पन्जाबका २ सय बढी स्थानमा प्रदर्शन हुने र सबै रेल सेवा रोक्ने घोषणा भारतीय किसान युनियनका नेताहरुले बताएका छन् ।
किसान नेता हरिन्दर सिंह लखोवालले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘जबसम्म कानुनमा न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात् एमएसपीको ग्यारेन्टी हुँदैन हुँदैन, तबसम्म प्रदर्शनमा जारी रहन्छ । आगामी दिनमा प्रदर्शन अझै कडा हुन्छ ।’
सम्बन्धित खवर
