मन्जु ज्ञावली,
संचालक सिद्विविनायक विद्यालय तानसेन पाल्पा
चीनको बुहान बाट शुरुवात भएको कोरोना भाइरस कोभिड- १९ नेपालमा पनि फागुन महिना देखि नै शुरुआती रुपमा देखिएका छ । हाल सम्म डर लाग्दो स्थितीमा देखिएको यो भाइरसले देशको सम्पूर्ण क्षेत्र धरासाही भएका छन भने निजि क्षेत्रहरु विद्यालयहरुमा त झन डरलाग्दो स्थिति रहको छ । अब ६ महिना सम्म शून्य स्थिति रहको निजि विद्यालयको घाउको उपचार गर्ने जिम्मेवार निकाय को रहेछ त भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
नेपालमा पनि दश हजार निजि विद्यालयले फागुनको अन्तिम सातामा अपरझट्ट सरकारको निर्देशन अनुसार परिक्षा गयौँ र सरकारले चैत्रको पहिलो हप्ता सम्म सबै परिक्षा सक्नु पर्छ भनेपछि सम्पूर्ण विद्यालय यसरी नै लागे र परिक्षा दिनु पर्ने बेलामा उठाउनु पर्ने शूल्क समेत धेरै विद्यालयले थाती राखि परिक्षा लिने काम गरियो । परिक्षा लिने वित्तिकै देशमा लकडाउन शुरु भयो शूल्क समेत राम्ररी उठाउन सकेनन यो धेरै दिनको लकडाउन होइन भन्ने धारणा बनाएर निजि विद्यालय संचालकले केहि समय पर्खनुहोस भन्दा आज ६ महिना पुरा भयो । वैशाखको शूरुमा लकडाउन थप्दा थप्दा निजि विद्यालय संचालनले विद्यार्थीहरु विर्गर्ने भए के गर्ने भन्ने विषम परिस्थिती अनलाईन कक्षा को शोच बनायो र अनलाइन कक्षा संचालन गर्न थाल्यो यस्मा पनि निजि विद्यालयको शूल्क लिने नाटकको रपमा चित्रित गरियो र सरकारले शूल्क नतिनै उर्दि जारी गरेयो अभिभावकहरु पनि हो त नी भन्दै यस्को पछि लागे र सरकारले चित्रित गरेको नाटकको खलनायक रुपमा निजि विद्यालय लाई लिइयो ।
हाल नेपालमा अनुमानित दश हजार निजि विद्यालय छन् २५ लाख ४४ हजार २५ जना विद्यार्थी निजि विद्यालय अध्ययनरत छन् भने २ लाख ५० हजार शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरुमा आश्रित परिवार १५ लाख छन यस्तो शून्य परिस्थितिमा शिक्षक कर्मचारीको भार बोक्ने स्थितिमा सबै निजि विद्यालय छैनन्
नेपालमा ठूला निजि विद्यालयहरु औलाले गन्न सकिने मात्र रहेका छन । सबै विद्यालयलाई औलाले गन्न सकिने विद्यालय सँग तुलना गरेर हेर्ने गरिएको छ देशमा मध्यम बर्गियले पढाउने विद्यालय मध्यम स्तर निजि विद्यालय झन धेरै मारमा परेको देखिन्छ ८० देखि ८५ प्रतिशतभाडामा जग्गा लिएर संचालकका निजि जग्गा बैङ्कमा राखेर विद्यालय भवन तयार गरि संचालन गरेको विद्यालय नेपालमा धेरै छन घरजग्गा भएकोले पनि बैकमा धितो राखि भवन निर्माण गरि चलेका छन् । यस्तो अवस्थामा महिनामा धेरै शूल्क उठाउने विद्यालयलाई महिनामा हजार पन्ध सय्र उठाउने विद्यालय संग कसरी तुलना गर्न मिल्न त रु शिक्षा तथा मानव विकास स्रोतको प्रतिवेदन अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा सकारको प्रति विद्याथि लगानी रु २ हजार ४ सय पर्न आउछ । त्यति नै शूल्क लिने नेपालमा कति निजि विद्यालय छन त ?अझ पाल्पा जिल्लाको विषयमा भन्नु पर्दा त निजि विद्यालयले महिना भरि उठाएको शुल्क त कर्मचारीको तलब भत्तामा नै खर्च हुन्छ । शूल्कको स्तर पनि निकै नै न्यून देखिन्छ र आफ्नो भवन र जग्गा भएका निजि विद्यालयहरु निकै कम छन भने जग्गा, भवन गाडी पनि सबै बैकमा छन् । आजको विकाराल स्थितिमा जुन विद्यालयका जग्गा भवन बैकमा ऋण लिएर चलेको छन् तिनिहरुलाई त ब्याजको पिडा र सबै शिक्षक कर्मचारी लाई तलब भत्ता कसरी दिने भन्ने चिन्ता ले झन् सताएको छ उनिहरु निदाउन सकेका छैनन् । मौद्रिक नितिले पनि निजि विद्यालयलाई समेट्न सकेको छैन सरकार पनि निजि विद्यालयका प्रति उदासी देखिन्छ अभिभावक पनि सरकारले के बोल्ला र प्रतिक्रिया दिउला भनेर बसेको अवस्थामा आज सरकारी लगानीको २५ प्रतिशत जोगाई दिएको निजि विद्यालयको जिम्मेवार पक्षको त ?आजका दिनमा हेर्दा शिक्षाको गुणस्तरमा गरेको निजि विद्यालयको योगदान कस्तो छ भन्ने विषयमा बहस चलाउनु पर्ने बेला आएको छ निजि विद्यालय लाई कसरी बचाउने भन्ने विषयमा केन्द्रिय र स्थानिय स्तरबाट ध्यान पुराउन आवश्यक देखिन्छ । हाल आएर सरकार ले निजि विद्यालयलाई शुल्क लिन भने पनि आहिले यस्तो अबस्था नरहेको निजि विद्यालय संचालक को भनाई रहेको छ ।
सम्बन्धित खवर
