काठमाडौं असोज २२,
लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको स्कुल र क्याम्पस तहका स्थगित सबै परीक्षा अब सञ्चालन हुने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुला गरिदिएको हो । सरकारले जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डको पूरा पालना गर्ने गरी यसअघि रोकिएका सबै तह, विषय र प्रकृतिका परीक्षा सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र पालिकाबाट जारी स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा पालना गर्ने गरी परीक्षा सम्बद्ध आयोग, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, परिषद्, विद्यालय तथा शिक्षण संस्थालाई परीक्षा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको हो ।
कक्षा–१२ को स्थगित परीक्षाका बारेमा भने एक साताभित्र निर्णय गरिने भएको छ । सरकारको यो निर्णयले कक्षा–१२ को परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुले पनि परीक्षा सञ्चालनको विधि मापदण्ड लगायतको निधो हुन अझै बाँकी रहेकाले त्यसका लागि बढीमा एक साताभित्र निर्णयमा पुग्ने जानकारी शिक्षा प्रवक्ता शर्माले दिनु भयो ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कायमै रहेको अवस्थामै सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसईई० को नतिजा टुङ्गो गरी विद्यालयलाई माथिल्लो कक्षामा अध्ययन गर्न बाटो खोलिदिएको छ । कक्षा–११ को परीक्षा विद्यालयले गर्न सक्ने गरी निधो गरेर सम्बद्ध विद्यालयलाई नै जिम्मा दिइएको छ ।
प्रवक्ता शर्माले कक्षा–१२ को हकमा केही नीतिगत कुराको अझै टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेको जानकारी दिए। धेरै विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुने हुनाले यसको निर्णय गर्न केही समय लागेको जनाइएको छ । कक्षा–१२ को परीक्षामा चार लाखभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी हुनेछन् । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणपछि सरकारले वैशाखमा सञ्चालन हुनेगरी तय गरिएको कक्षा–१२ को परीक्षा कार्यक्रम स्थगन गरेको थियो ।
सरकारको यो निर्णयपछि सबै विश्वविद्यालयलाई आफ्नो परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ । उच्च शिक्षामा धेरै विद्यार्थी अध्ययन गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी मङ्सिरबाट स्थगित परीक्षा सञ्चालन गर्ने नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ ।
मङ्सिरमा स्थगित परीक्षा लिएपछि सेमेस्टरका स्नातक तथा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको परीक्षा लिने विश्वविद्यालयको कार्यतालिका छ । लुम्बिनी, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय लगायतले आफ्नो परीक्षा कार्यतालिका अघि बढाएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र तरिकाले आफ्नो परीक्षा सञ्चालन गर्न सरकारले बाटो खोलिदिएकाले अब विश्वविद्यालयलाई सहज हुने जानकारी दिनु भयो ।
बैठकले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी व्यावसायिक तालिम प्रदायक संस्थालाई २५ जनाभन्दा कम सहभागी हुने छोटो अवधिको व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
