तम्घास ।
गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासस्थित कोरोना परीक्षण प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीले तीन महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएको बताएका छन् । स्थानीय तहले समयमै रकम नदिएका कारण स्वास्थ्यकर्मीले तलब पाउन नसकेका हुन् ।
प्रयोगशालामा कार्यरत टेक्नोलोजिस्ट दुई, टेक्निसियन तीन, असिस्टेन्ट दुई, कम्प्युटर अपरेटर एक, हेल्पर एक र एकजना कुकले पारिश्रमिक नपाएका हुन् । उनीहरूले ८ असोज २०७७ सालदेखि कोभिड–१९ परीक्षण प्रयोगशाला तम्घासमा काम गर्न थालेका थिए ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति बैठकले २०७७ साल जेठ ३१ को कोभिड–१९ प्रयोगशाला र आइसोलेशन सेन्टर सञ्चालन गर्न प्रति नगरपालिकाले १५ लाख र प्रतिगाउँपालिकाले १० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर केही स्थानीय तहले अहिलेसम्म रकम नदिएपछि प्रयोगशालाका १० कर्मचारी पारिश्रमिकबाट वञ्चित भएका हुन् ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार गुल्मी दरबार, सत्यवती र चन्द्रकोट गाउँपालिकाले रकम उपलब्ध गराएका छैनन् । अहिलेसम्म रेसुङ्गासहित इस्मा, मालिका, धुर्कोट, रुरु क्षेत्र र छत्रकोट गाउँपालिकाले रकम उपलब्ध गराएको रेसुङ्गा नगरपालिकाका कार्यक्रम अधिकृत विनोद मरासिनीले जानकारी दिए ।
कालीगण्डकी गाउँपालिकाले पाँच लाख दिएको र बाँकी रकमका लागि प्रक्रियामा रहेको मरासिनीले बताए । उनका अनुसार मुसिकोट नगरपालिकाले १० लाख र मदाने गाउँपालिकाले १० लाख उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सबै स्थानीय तहको समन्वय र सहयोगमा रेसुङ्गा नगरपालिकाले नेतृत्व गरेर कोभिड–१९ परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा शुरुबाटै रकम अभाव भए पनि केही स्थानीय तहले अहिलेसम्म रकम नदिँदा समस्या भएको हो । आफूहरूले सक्ने रकमबाट प्रयोगशाला र आइसोलेशन व्यवस्थापन गरे पनि रकम दिन बाँकी रहेका स्थानीय तहले नदिएसम्म स्वास्थ्यकर्मीलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन नसकिएको रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनी बताउन्छन् ।
प्रयोगशालामा काम गर्ने १० जना कर्मचारीले नै पारिश्रमिक नपाएपछि जिल्ला समन्वय प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नगरपालिका प्रमुख र गुल्मी अस्पताल प्रमुखलगायतलाई ध्यानाकर्षण गराएको मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट मुना क्षेत्रीले जानकारी दिईन् । कोरोना संक्रमणका बेला जोखिम मोलेरै काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीले नै पारिश्रमिक नपाउनु लापरवाही भएको उनको गुनासो छ । स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले ५ पुस २०७७ सालमा जिल्ला अस्पतालमार्फत जिल्ला समन्वय, जिल्ला प्रशासन र नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । –रासस
सम्बन्धित खवर
