बुटवल ।
प्रगतिशील पत्रकार संघ नेपालले श्रमजीवि पत्रकारहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको तलब बिनासर्त उपलब्ध गराउन मिडिया हाउसहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
सेवासुविधा सहित श्रमजीवि पत्रकारहरुलाई तलब तथा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै पारिश्रमिक नदिने मिडिया हाउसहरुलाई दवाव दिने र पारिश्रमिक नदिने मिडिया हाउसहरुलाई प्रगतिशील पत्रकार संघले कारवाहीको माग गरेको छ । प्रगतिशील पत्रकार संघ, नेपाल केन्द्रिय समितिको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै संघका सचिव श्यामलाल पोखरेलले विज्ञप्ती जारी गरी कोरोनाका कारण कामबाट निकालिएका पत्रकारहरुलाई कामगर्ने वातावरण सहित काममा फिर्ता बोलाउन आग्रह गरेका छन ।
दाङको भालुबाङमा सम्पन्न बैठकबाट नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनबाट केन्द्र, प्रदेश र सबै जिल्लाहरुमा सर्वसम्बत बनाउन पहिलो प्राथमिकता दिइने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघको नेतृत्व सर्वसम्बत हुन नसके संयुक्त प्यानल बनाउनु पर्ने र संयुक्त प्यानल पनि नभएको खण्डमा प्रगतिशील पत्रकार संघ, नेपालले एकल प्यानल बनाएर महासंघको निर्वाचनमा जानेसमेत विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । संघका अध्यक्ष उदय जीएमको नेतृत्वमा नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रमा जाने र निर्वाचनका लागि आवश्यकता अनुसार वार्ताका लागि प्रगतिशील पत्रकार संघले वार्ता समिति समेत गठन गरेको छ ।
उदय जीएमको संयोजकत्वमा श्यामलाल पोखरेल, प्रकाश थापा, गोपाल बराइली र राम सुवेदी सदस्य रहेको वार्तासमित गठन गरेको छ । साथै प्रगतिशील पत्रकार संघले देशका सबै प्रदेशमा समिति गठन गरी संयोजक र इन्चार्जसमेत तोकेको छ ।
प्रदेश १ मा गोपाल बराइलीलाई जिम्मा दिइएको छ । प्रदेश २ मा संयोजक हरि सापकोटा र इन्चार्जमा महेश रिजा, बाग्मती प्रदेशमा संयोजक रमेश पौडल र इन्चार्जमा प्रकाश थापा, गण्डकी प्रदेश संयोजकमा तारा शर्मा र इन्चार्जमा राम सुवेदी रहनु भएको विज्ञप्तीमार्फत जानकारी गराइएको छ ।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश समितिको संयोजकमा मोहन बेल्वासे र इन्चार्जमा श्यामलाल पोखरेल, कर्णाली प्रदेश संयोजकमा जीवन शाही, इन्चार्जमा गिरीप्रसाद बुढा, सुदुरपश्चिम प्रदेश संयोजकमा केशवनाथ योगी र इन्चार्जमा विनोद पौडेललाई तोकिएको छ ।
त्यस्तै प्रगतिशील पत्रकार संघ, नेपालले सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ हेर्ने गरी संयोजकमा शुक्रराज भण्डारी र राम सुवेदीलाई जिम्मा दिइएको छ । विधान संशोधनका लागि प्रकाश थापाको संयोजकत्वमा श्यामलाल पोखरेल र विद्यानाथ अधिकारी सदस्य रहेको समितिसमेत गठन गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिाधिसभा विघटनको कदम प्रतिगामी र असंवैधानिक भएकाले संसद पुर्नस्थापनामा जोड दिनुपर्ने बैठकबाट निर्णय भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
सम्बन्धित खवर
