काठमाडौं ।
शिक्षक सेवा आयोगले वार्षिक कार्यतालिका निर्माण गरी समयमा विज्ञापन खुलाउन नसक्दा अध्यापन अनुमति पत्र लिएर बसेका हजारौं विद्यार्थी मर्कामा परेका छन् ।
पदपूर्तिका लागि तथ्यांक पठाउने समयसीमा ऐन नियमावलीमा स्पष्ट किटान नहुँदा यो अवस्था आएको हो । जसका कारण अध्यापन अनुमतिपत्र लिएर बसेका विद्यार्थी आयोगले कहिले विज्ञापन आह्वान गर्ला भन्दै कुरेर बसेका छन् ।
आयोगका अनुसार हालसम्म ७ लाख १७ हजार १०५ जनाले अध्यापन अनुमति पत्र लिएका छन् । प्राथमिक तहअन्तर्गत २ लाख दुई हजार ७१२, निम्न माध्यामिक तहअन्तर्गत ३ लाख ७० हजार १२ र माध्यामिक तहअन्तर्गत एक लाख ४४ हजार ३८१ जनाले अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गरेको आयोगले जनाएको छ । तीमध्ये केहीले स्थायी पदपूर्तिमा नाम निकालेका छन् ।
शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने, विद्यालयमा अध्यापन गर्न चाहने शिक्षकलाई अध्यापन अनुमतिपत्र दिनेलगायतका अधिकार आयोगलाई दिइएको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगले हालसम्म ५८ हजार ७३७ जनाको स्थायी पदपूर्ति गरेको छ । आयोगले खुला प्रतियोगिता र अस्थायी कार्यरत शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी पदपूर्ति गरेको हो । जसमा प्राथमिक तहमा ३८ हजार ११३, निम्न माध्यामिक तहमा ११ हजार ७०७ र माध्यमिक तहमा ८ हजार ९१८ जनालाई स्थायी पदपूर्ति गरेको छ ।
स्वायत्त अधिकार नपाउँदा आयोगले सोचेअनुरूप काम गर्न सकेको छैन । हाल आयोगमा ४० जना कर्मचारी रहेका छन् । गत चार महिनायता आयोगमा अध्यक्षसहितका पदाधिकारी छैनन् । जसका कारण नीतिगत निर्णय, लाइसेन्स सच्याउने, बढुवा सिफारिसलगायतका काम अघि बढन सकेका छैनन् । यस्तै १३ हजार शिक्षक दरबन्दी खुला तथा आन्तरिक विज्ञापनमार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्ने भए पनि हुन सकेको छैन ।
आयोगले सुरुवात गरेको अनलाइन एप्लिकेसन, ओएमआर मेसिन सञ्चालनका लागि प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको आयोगका कर्मचारी बताउँछन् । आयोगका कायममुकायम प्रशासकीय प्रमुख दिनेशकुमार श्रेष्ठले आयोगको कार्य प्रकृतिअुसारको नभएकाले उत्तरपुस्तिका परीक्षण भण्डारणलगायतका कार्यमा कठिनाइ भएको बताए । उनले भने, ‘शिक्षक सेवा आयोगको छुट्टै ऐन नआएकाले यसले आफ्नो कार्यसम्पादनमा स्वायत्तता पाउन सकेको छैन । माग भएका विषयगत शिक्षक पदबमोजिम पाठ्यक्रमको तालमेल मिलाउन कठिनाइ देखिएको छ ।’
आयोगले प्रश्न बैंक व्यवस्थित गर्न नसकिएको बताएको छ । पदपूर्तिका लागि तथ्यांक पठाउने समयसीमा ऐन नियमावलीमा स्पष्ट किटान नहुँदा वार्षिक कार्यतालिका निर्माण गरी विज्ञापन नियमित रूपमा गर्न नसकेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ । आयोगको शाखा, प्रदेश कार्यालय नहुँदा कार्यसम्पादन र सेवाप्रवाहमा चुस्तता आउन नसकेको पाइएको छ । राजधानी दैनिक
