काठमाडौँ ।
निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवाद नसल्टाई निर्वाचन आचारसंहिता लगाउने तयारी थालेको छ । निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने ठूलो दलको आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउनभन्दा चुनावको गृहकार्यमा आयोग केन्द्रित हुन थालेको हो ।
आचारसंहिता तयार गर्ने प्रयोजनका लागि सुझाव संकलन गर्न आयोगले आइतबार सबै दललाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । उक्त छलफलमा नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले विवाद नसल्टाई निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि गृहकार्य अघि नबढाउन आयोगलाई चेतावनी दिएको छ ।
पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपाका दुवै समूहले गरेका गतिविधिलाई आयोगले मान्यता नदिएपछि दाहाल–नेपाल समूहले आधिकारिकता दाबी गर्दै नयाँ निवेदन दिएको थियो । ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीका करिब ६५ प्रतिशतको हस्ताक्षरसहित निवेदन दिएको दुई साता पुग्न लागिसकेको छ । उक्त निवेदनमाथिको निर्णय प्रक्रियालाई रोकेर आयोग प्राविधिक तयारीतर्फ केन्द्रित छ ।
आयोगले बोलाएको बैठकमा दाहाल–नेपाल समूहका प्रतिनिधिले आयोगलाई यस्ता काममा नलाग्न भनेका छन् । छलफलमा उनीहरूले एकातर्फ प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र अर्कोतर्फ गत निर्वाचनमा ६४ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको पार्टीभित्र विवाद रहेकै अवस्थामा निर्वाचनको गृहकार्य अघि बढाउन नहुने सुझाव आयोगलाई दिएका थिए ।
‘निर्वाचन आयोगले अहिले निर्वाचनको गृहकार्य गर्नुभन्दा नेकपाको विवादलाई सल्टाउनुपर्छ । निर्वाचन गर्नुभन्दा पहिले यो आवश्यक छ/छैन भन्ने कुरालाई ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चको फैसला आएपछि मात्र के गर्ने वा नगर्ने भन्ने टुंगो लाग्छ,’ दाहाल–नेपाल समूहका नेता लीलामणि पोखरेलले भनेका थिए ।
छलफलमा नेकपाको ओली समूह, दाहाल–नेपाल समूह, कांग्रेस, विवेकशील साझा, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राप्रपा, नेपाली जनता दल, नेपाल परिवार दल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र बहुजन शक्ति पार्टीले भाग लिएका थिए । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का प्रतिनिधिले भने उक्त छलफलमा भाग लिएका थिएनन् ।
जसपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै अब सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई कुर्नुपर्ने जनाउँदै आएको छ । ‘अहिलेको घटनाक्रमका बारेमा हाम्रो धारणा स्पष्ट छ,’ जसपाका नेता केशव झाले भने, ‘आयोगको छलफलमा हाम्रो दलबाट कोही गएनौं ।’ नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका तर्फबाट लीलामणि पोखरेल, कृष्णभक्त पोखरेल र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान आयोग गएका थिए । ‘हाम्रोतर्फबाट लीलामणिजीले प्रस्ट कुरा राख्नुभएको थियो, हामीले पहिले नेकपाको विवाद सल्टाउन र अदालतको निर्णय आएपछि मात्र आवश्यक गतिविधि अघि बढाउन भनेका छौं,’ प्रधानले भने ।
‘सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा स्थापना गरेको अवस्थामा अहिले हतारोमा गरेको निर्वाचन तयारीको कुनै अर्थ नरहने जानकारी दिएका छौं,’ उनले भने । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार आइतबारको छलफल मुख्य गरी राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवार तथा भ्रातृ संगठनलाई लाग्ने आचारसंहिता तथा उनीहरूले पालना गर्नुपर्ने सम्बन्धका बारेमा छलफल भएको हो । ‘छलफलमा के गर्न हुने र के गर्न नहुने भन्नेबारेमा छलफल भयो,’ उनले भने ।
उनले आचारसंहिताका सन्दर्भमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर मस्यौदालाई थप परिष्कृत गर्न लागिएको बताए । आचारसंहितामा राखिएका प्रावधान कार्यान्वयनयोग्य र व्यावहारिक छ/छैन भन्ने विषयमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए । ‘आचारसंहितामै केन्द्रित भएर छलफल भएको हो तर केही दलका प्रतिनिधिले आ–आफ्नै कुरा पनि राखे,’ उनले भने ।
छलफलमा निर्वाचन क्रममा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई लाग्ने, सुरक्षा निकायलाई लाग्ने, संवैधानिक निकायलाई लाग्ने, निजामती कर्मचारीलाई लाग्ने र विभिन्न संघसंस्थालाई लाग्ने आचारसंहितालगायत विषयमा दलका प्रतिनिधिले आ–आफ्नो विचार राखेका थिए । सम्बन्धित जिल्लामा कार्यक्रम गर्दा स्थानीय प्रशासनको स्वीकृत लिनुपर्ने, पहाडी क्षेत्रमा बिहान ८ देखि बेलुकी ५ बजेसम्म, अन्य क्षेत्रमा बिहान ८ देखि बेलुकी ७ बजेसम्म चुनाव प्रचार गर्न पाउने, विद्यालयलगायत स्थलहरूमा कार्यक्रम गर्न नहुने र सवारीसाधन प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा आयोगले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए ।
‘राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सुझावलाई समेटेर केही दिनमा हामी निर्वाचन आचारसंहिता स्वीकृत गरेर जारी गर्नेछौं,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । छलफलमा नेकपा (ओली समूह) बाट बाबुराम दाहाल र विमला राई पौड्याल तथा कांग्रेस नेताद्वय आनन्दप्रसाद ढुंगाना र केशव रिजालले सहभागिता जनाएका थिए । कांग्रेस नेता ढुंगानाले निर्वाचन घोषणा गरेर सरकारले सरुवा बढुवा, शिलान्यासलगायत काम गरी चुनावी आचारसंहिताविपरीत काम गरिरहेको बताएका थिए । कान्तिपुरमा खबर छ ।
