काठमाडौं ।
सरकारले देशका चार सहरमा फाइभजी सञ्चालनको व्यावसायिक सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तका अनुसार अति उच्च गतिको फाइभजीको व्यावहारिक प्रयोगका सम्भावनालाई समेत समेटेर अध्ययन गरिनेछ । अध्ययनको काम भने नेपाल टेलिकमले गर्नेछ ।
उनले काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर र वीरगञ्जमा यस्तो अध्ययन गर्ने सरकारको तयारी रहेको दिनुभयो । डिजिटल नेपाल कार्यक्रमले समेटेका कतिपय उद्देश्य पूरा गर्न फाइभजी प्रविधिको समेत आवश्यकता हुने भएकाले त्यससँगै जोडेर अध्ययन हुने उनले बताए ।
गत माघ २२ मा आयोजित कम्पनीको १७औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ भित्रै फाइभजी परीक्षणका लागि टेलिकमलाई निर्देशन दिएका थिए ।
सोही कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले फाइभजी सञ्चालनका लागि परीक्षण तथा अध्ययन गर्ने योजना उल्लेख गरेका थिए । त्यस्तै यसको व्यावसायिक सञ्चालनका लागि प्रारूप तयार गर्ने योजना रहेको पनि उनले बताएका थिए ।
विश्वमा केही विकसित देशले परीक्षणका रूपमा फाइभजी सुरु गरे पनि यसको पूर्ण व्यावसायिक प्रयोग भने भइसकेको छैन । सरकारले परीक्षणपूर्व नै त्यसमा हुने लगानी, लाभ र प्रयोगबारे स्पष्ट हुन अध्ययन गर्न खोजेको सहसचिव दत्तले बताए ।
केही समयअघि मात्रै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फाइभजीका लागि फ्रिक्वेन्सी पहिचान गरेको थियो । प्राधिकरणले राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन फोरम गठन गरेर सोही फोरमलाई फाइभजी फ्रिक्वेन्सी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।
फोरमले गरेको सिफारिसकै आधारमा प्राधिकरणले सात सय, नौ सय, दुई हजार छ सय, तीन हजार तीन सय, तीन हजार चार सय, तीन हजार छ सय, चार हजार तीन सय र २६ गिगाहर्ज ब्यान्डमा फाइभजी फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन सकिने टुङ्गो लगाएको थियो ।
प्राधिकरणले यसरी टुङ्गो लगाएको ब्यान्डलाई अन्तिम स्वीकृतिका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री अध्यक्ष रहने उक्त समितिले अन्तिम टुङ्गो लगाएपछि मात्रै फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड पहिचान हुनेछ । गोरखापत्र दैनिकमा विश्वास रेग्मीले खबर लेखेका छन् ।
