बुटवल ।
सिद्धार्थ राजमार्ग चौडा गर्दा एक हजार घरटहरा भत्काउनुपर्ने भएपछि स्थानीय आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले पहिलो चरणमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिलाई भेटेर आफ्ना घरटहरा नहटाउन ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
राजमार्गको तिनाउ गाउँपालिकाको दोभानदेखि स्याङ्जा सीमासम्म सडक छेउका घरटहरा हटाउनुपर्ने भएको हो । सडक डिभिजन कार्यालयले सात दिनभित्र घरटहरा हटाउन सूचना निकालेको छ । उक्त क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सडकछेउमा घरटहरा बनाएर स्थानीयले व्यवसाय गर्दै आएका छन् । सडक डिभिजनले भने सडक केन्द्रबिन्दुदेखि २५ मिटर दायाँबायाँ कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने प्रावधानअनुसार सूचना निकालेको जनाएको छ ।
दोभानका स्थानीय चोपलाल गिरीका अनुसार सिद्धार्थ राजमार्ग खन्दै गर्दादेखि सडक किनारामा बसेर जीविका गर्दै आएका व्यक्तिसमेत छन् । ‘भीरबाट पिलर उठाएर बनाएका घर भत्काउँदा बाटो फराकिलो नभए पनि सडक डिभिजन घर भत्काउन आतुर रहेको छ,’ उनले भने, ‘अन्यत्र बास बस्ने विकल्प नभएकालाई सरकारको दायित्व हुन्छ कि हुन्न ?’ घरटहरा संरक्षण तथा संवाद समितिले सडक विस्तार सुरु गर्नुपूर्व प्रभावित हुने जनता, स्थानीय सरकार, राजनीतिक पार्टीलगायत सम्बद्ध सबै पक्ष राखी सहमतिबाट अघि बढ्न माग गरेको छ । पहिला सिद्धबाबालगायत मानव बस्ती नभएको ठाउँबाट काम सुरु गर्नुपर्ने सहसंयोजक अमर प्रधानले बताए ।
समितिका सचिव कृष्णप्रसाद पाण्डेयले घरटहरा भत्काउँदा दोभानदेखि राम्दीसम्म एक हजार घरपरिवारका ५ हजार नागरिक सडकमा आउने बताए । घरबारविहीन हुने र रोजगार गुमाउनेलाई उचित क्षतिपूर्ति, बसोबास र रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग रहेको उनले जानकारी दिए ।
सडक विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाले बुटवल–पोखरा सडक खण्ड दुई लेनको स्तरीय कालो पत्र गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने योजना रहेको जनाएको छ । महाशाखाले सरोकारवालाबाट सात दिनभित्र लिखित राय माग्दै सूचना जारी गरेको छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्न महाशाखाले सडक ऐन, ०३१ अनुसार ५० मिटर सडक क्षेत्र यही बेला कायम गर्न खोजेको हो । बगनासकाली गाउँपालिकाले सडक डिभिजन कार्यालयलाई राजमार्गका घर भत्काउने विषयमा स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग छलफल गर्नुपर्ने जनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्यालले जनताको उचित व्यवस्थापन नगरीकन घरटहरा भत्काउनु उचित नहुने बताए ।
जनताको लिखित मागअनुसार गाउँपालिकाले सडक कार्यालयलाई उक्त विषयमा पत्रसमेत पठाएको छ । गाउँ सरकारले सडक विस्तार हुने जग्गामा अग्रिम चिह्न लगाउनुपर्ने, उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने तथा वातावरणीय प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने जनाएको छ ।
सवारी चापका आधारमा मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने, जग्गा खाली गराउने समय तोकिनुपर्ने र मुआब्जा व्यवस्था गरेर मात्र घरटहरा फत्काउने विषयमा सडक डिभिजनले सोच्नुपर्ने गाउँपालिकाको भनाइ छ । सडक डिभिजनका सूचना अधिकारी शिवु खत्रीले सबै स्थानीय तहसँगको बैठकपछि मात्र काम अघि बढेको दाबी गरे ।
सडक डिभिजनले सिद्धार्थ राजमार्गको चिडियाखोला–राम्दी खण्डका घरटहरा हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको जनाएको छ । राजमार्गमा एक्जिम बैंक भारतको लगानी सुनिश्चित नभए पनि त्यसको तयारीस्वरूप घरटहरा हटाउन लागेको सडक डिभिजन प्रमुख मुकुन्द अधिकारीले बताए । घरटहरा हटाउन माघ तेस्रो साता नै सूचना जारी गरेको उनले बताए । कान्तिपुर बाट
सम्बन्धित खवर
