बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा बिहीबार उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरी र सांसदहरूबीच सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा प्रश्नउत्तोर भएको छ ।
प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को परिच्छेद ९ मा प्रदेश सरकारको उत्तर दायित्वभित्रको सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सांसदले प्रश्न सोध्ने र मन्त्रीले जवाफ दिने व्यवस्थाअनुसार सभामा मन्त्री गिरी र सांसदहरूबीच प्रश्नउत्तोर भएको हो ।
सांसद कमलराज श्रेष्ठले मन्त्री गिरीलाई ४ वटा प्रश्न गरेका थिए । प्रदेश सरकारको निती कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम कति स्थापना भए, कहाँ–कहाँ भए ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री गिरीले हाल १४ वटा औद्योगिक ग्राम स्वीकृत भएको र ८ वटा स्वीकृतको क्रममा रहेको बताए ।
त्यस्तै १० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन संघीय सरकारबाट हुने तयारी रहेको बताए ।
मन्त्री गिरीले सुनवल नगरपालिका, बर्दघाट नगरपालिका नवलपरासी, सैनामैना नगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, बाणगंगा नगरपालिका कपिलबस्तु, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका, खुजुरा गाउँपालिका बाँके, रामपुर नगरपालिका पाल्पा, तानसेन नगरपालिका पाल्पा, रैनादेवी छहरा गाउँपालिका, पाल्पा, धुर्कोट र मदाने गाउँपालिका गुल्मी, सन्दिखर्क नगरपालिका, अर्घाखाँची र स्वर्गद्वारी नगरपालिका प्युठानमा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत समेत भएको बताए ।
देवदह नगरपालिका, लमही नगरपालिका, बडियाताल गाउँपालिका बर्दिया, ईस्मा गाउँपालिका गुल्मी, सितगंगा नगरपालिका, अर्घाखाँची, प्युठान नगरपालिका, माण्डवी गाउँपालिका प्युठान र रुनटिगढि गाउँपालिका रोल्पा सिफारिस भएको उनले बताए ।
दोस्रो प्रश्नमा श्रेष्ठले प्रदेशमा अर्बौं रुपैयाँका काठ सडेर गएको र विदेशबाट महँगा काठजन्य आयात भएकाले वन्यउपयोग सदुपयोग गर्न सरकारको ध्यान नगएको बताएका थिए ।
जवाफमा मन्त्री गिरीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएका वनमा बाहेक २२ माघको निर्णयअनुसार घातगद्दी गरेर राखेका काठ दाउरा बिक्रीका लागि सम्बन्धित वन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको बताए ।
त्यस्तै, श्रेष्ठले रुरु, स्वर्गद्वारी पर्यटन समितिका कार्यक्रम प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएको भन्दै त्यस्ता समिति गठन प्रदेशमा आवश्यकता हो होइन भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री गिरीले प्रदेश सरकारले समिति गठन गर्ने र धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने सोच बनाए पनि कानुन नबन्दा केही असहज भएको बताए ।
श्रेष्ठले अन्तिममा गुल्मीका तामा, फालमजस्ता १० खानीको उत्खनन परिचालनको सम्भावनाबारे सरकारको के सोचाए रहेको छ ? भनि प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा मन्त्री गिरीले आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ को लुम्बिनी प्रदेशको ५ वटा क्षेत्रमा खानी खनिज सम्भावित अध्यायन गरी प्रतिबेदन तयार भएको बताए । यी चार प्रश्नमै सांसद कमलराज श्रेष्ठ, तुलराम घर्ती, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, रमा अर्याल, ईन्दजीत थारूले पूरक प्रश्न सोधका थिए ।
आजको बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले विज्ञान प्रविधि तथा बहुप्राविधिक प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथी शैद्धान्तिक छलफल गरिएको थियो ।
बैठकमा सामाजिक विकास समितिको वार्षिक प्रतिवेदन समितिका सभापती दीर्घनारायण पाण्डेले सभामा पेश गरेका थिए ।
त्यस्तै, प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सभापति दामा कुमारी शर्माले सभामा पेश गरेकी थिइन । प्रदेशसभाको अर्को बैठक शुक्रबार १ बजे बस्नेछ ।
सम्बन्धित खवर
