काठमाडौं ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रेसमा अंकुश लगाउन गरी लयाएको विधेयकप्रति प्रेस काउन्सिल नेपालले आपत्ति जनाएको छ।
काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर प्रदेशसभामा दर्ता गरेको ‘सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा प्रस्तावित प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रतिकूलका प्रावधानप्रति असहमति जनाएका हुन्।
सञ्चारमाध्यम प्रकाशन÷प्रसारणमा रोक लगाउने, आचारसंहिता उल्लंघनमा कारबाही गर्ने,सञ्चारकर्मीलाई रजिस्ट्रारले कैद र जरिवाना गर्न सक्नेजस्ता प्रावधानसहित प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा दर्ता गरिएको सो विधेयकप्रति काउन्सिलले आपत्ति जनाएको हो।
स्वस्थ पत्रकारिताको विकासको वातावरण बनाउन, प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन नदिन पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता तोक्ने तथा लागु गराउने, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिने प्रमुख जिम्मेवारी स्वायत्त रूपमा स्थापित भएको प्रेस काउन्सिल नेपालको दाबी रहेको छ।
संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरेको स्पष्ट पार्दै उनले संविधानका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रावधान र प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को जगमा काउन्सिल आम सञ्चार क्षेत्रको संवर्द्धन र नियमनमा क्रियाशील रहेको जनाएका छन्।
काउन्सिलले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी त्यस्ता प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको छ।
सम्बन्धित खवर
