बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन बुधबारदेखि शुरु भएको छ ।
अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको पुनःनियुक्ति र प्रदेश सरकारको विश्वासमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य लिला गिरीले प्रदेश सरकार नितान्त नयाँ भएकाले चुनौतीका बीचमा धेरै उपलब्धि हासिल भएको उल्लेख गर्दै एक वर्षको अवधि कानून निर्माणमा केन्द्रित भएको बताए । उनले बहुमतका आधारमा नै प्रदेश सरकार गठन भएको दाबी गर्दै भने, – ‘संविधानको धारा (६८) को १ बमोजिम गठन भएको सरकार बहुमतमा छ ।’
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खाँले सत्ता र शक्तिको विधि, विधान र पद्धति मिचेर मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ लिएको आरोप लगाए । उनले प्रदेशसभाबाट मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन समेत आग्रह गरे ।
प्रदेशसभा सदस्य सहसराम यादव कोभिड—१९ नियन्त्रणका लागि सरकारले खास काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै अहिले समाजवादी पार्टीभित्र कारवाहीमा परेकाहरु विवादित भएका र उनीहरु दलका नेता हुन नसक्ने बताए ।
अर्का सदस्य सुदर्शन बरालले प्रभावकारी ढङ्गले खोप व्यवस्थापनको काम गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा जीसीले मुख्यमन्त्री अविश्वास प्रस्तावबाट पटक–पटक भाग्नुले सरकार बहुमतमा छैन भन्ने पुष्टि भएको बताइन् । उनले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरिन् । उनले सत्तामा टिकिराख्ने स्वार्थका कारण नागरिकता अध्यादेश आएको भन्दै यसले मुलुक फिजिकरण र सिक्किमीकरण हुने खतरा बढेको बताइन् ।
माओवादी केन्द्रका इन्द्रजित थारुले केन्द्र र प्रदेश सबैतिर प्रधानमन्त्री ओली र मुख्यमन्त्रीहरु अल्पमतमा पर्दा पनि संविधान कुल्चेर स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्न खोजेको भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई वैधानिक बाटोबाट बहुमतसिद्ध गर्न वा राजीनामा दिन आग्रह गरे ।
प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर राना, तारा जिसी, शङ्कर गिरी र इन्द्रजीत थारुले पनि सरकार अल्पमतमा परेकाले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्न आग्रह गरे । प्रदेशसभाको अर्को बैठक पर्सी शुक्रवार बस्नेछ ।
सम्बन्धित खवर
