१९ साउन, बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारलेविरुद्ध विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ सांसदको हस्ताक्षरसहित विपक्षी गठवन्धनले मंगलबार दिउँसो प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् तर गठवन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावको ‘फेस’ गर्ने सरकारले बताएको छ ।
प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै समावेदन समेत गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले स्वभाविकरुपमा अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने बताए ।प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशनको मिति तोक्नुभयो भने सरकारले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने कुरा स्वभाविक छ’ प्रवक्ता चौधरीले भने,सकभर जसपाका तीनजना सांसदको मुद्दा किनारा लागेपछि प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशनको मिति तोक्दा र सभामुखले प्रकृया थाल्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’
जसपाका सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डे लम्साललाई पार्टीले कारवाही गरेर पदमुक्त गरेको विषयमा चलेको मुद्दा सर्वोच्चबाट किनारा लागेको छैन ।
उनीहरु तीनैजना मन्त्री हुन् । उनीहरुको मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदै अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउँदा सरकार पक्षको संख्या कति, विपक्षीको पक्षमा कति भन्ने विवाद र अन्योल उत्पन्न हुने प्रवक्ता चौधरीले बताए ।अदालतको निर्णय नआउंदै प्रदेश प्रमुखले डेट तोक्नुहुन्न होला भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले संविधानको धारा १८८ ९४० र प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १४४ ९१० अनुसार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताए । अविश्वास प्रस्तावसम्बन्धी
संविधानमा दुई वटा व्याख्या भएपनि प्रदेश सभा निर्वाचनलगत्तै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने व्याख्याका आधारमा दर्ता गरिएको प्रष्ट पारे ।
सम्बन्धित खवर
