८ भदौ, काठमाडौं ।
नेकपा एमाले १० बुँदे सहमति अनुमोदन गर्दै २ जेठ २०७५ को पार्टी संरचनामा फर्किएको छ । साथै विधान अधिवेशन र दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति समेत तोकेको छ ।सोमबार सुरु केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई १० औं बैठक भनिएको छ। नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीका नौवटा बैठक माओवादी केन्द्रसँगको एकताअघि २०७५ जेठ ३ सम्ममा बसेका थिए। तर, नेकपा एकता बदर भई गत फागुन २३ गते साविक पार्टीहरू ब्युँतिएपछि बसेका एमालेका चार बैठकलाई विशेष बैठकमा परिणत गरिएको छ।
प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले असार २७ गते गरिएको १० बुँदे सहमतिका आधारमै यो बैठकलाई १० औं भनिएको बताए। प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार २०७५ जेठ २ गतेपछिको निरन्तर सिलसिलाका रूपमा अहिलेको बैठकलाई लिइएको छ। ‘नवौं बैठक २०७५ जेठ २ र ३ गते बसेको थियो। यो बैठकलाई दसौं बैठक नामकरण गरेका छौं’, प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘१० बुँदे सहमति कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ। १० बुँदे प्रस्तावलाई यो बैठकले अनुमोदन गरेको छ। कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ।’ बैठकले कार्यदलमा भएको १० बुँदे एकताको प्रस्तावलाई ग्रहण गर्दै अनुमोदन गरेको हो।
स्थायी कमिटीको शनिबार बसेको बैठकले पनि १० बुँदे प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो। जेठ २ पछिको बैठक भनिए पनि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य भने उपस्थित थिएनन्।
केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङले पार्टीको विवाद समाधान गर्न बनेको कार्यदलको १० बुँदे प्रस्तावको भावनालाई दृष्टिगत गरी यो बैठकलाई १० औं बैठक भनिएको स्पष्ट पारे। ‘पार्टी मिल्नु ९एमाले र माओवादीको एकीकरण०अघि नवौं बैठक भएको थियो। त्यसपछिको बैठक हो’, नेता तामाङले भने, ‘१० बुँदे प्रस्तावको भावनाअनुसार यसलाई दसौं बैठक भनिएको हो।’
उनले गत फागुन २३ पछि भएका केन्द्रीय कमिटीका भनिएका बैठकलाई विशेष बैठकमा परिणत गरिएको जानकारी दिए। ‘यसबीच भएका बैठक विशेष बैठकमा परिणत भए’, उनले भने। उनले फागुन २८ देखिका बैठक विशेष बैठकमा परिणत गरी ती बैठकका निर्णयलाई मान्यता प्रदान गरिएको जानकारी दिए।
एमालेको संस्थापन पक्षले फागुन २८ मा केन्द्रीय कमिटी भंग गर्दै दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेको थियो। तर, दोस्रो तहका नेताको दबाब र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि असार १६ मा महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गरेको थियो। निस्क्रिय रहेको कार्यदल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष भीम रावलबीच असार २० गते भेट भएपछि बिउँतिएको थियो। तब लगातारको प्रयासपछि असार २७ गते कार्यदलमा १० बुँदे सहमति भएको थियो। तर, त्यो सहमतिप्रति वरिष्ठ नेता नेपालले असहमति राख्दै आएका छन्।
केन्द्रीय कार्यालयका सचिवसमेत रहेका तामाङले १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जाने बताए। उनका अनुसार कार्यान्वयनमा जाँदा २०७५ जेठ २ मा विद्यमान पार्टीको संरचना पुनस्स्थापित हुनेछ। २०७५ साल जेठ २ गतेको ९जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णयसहित० संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने र २०७७ फागुन २३ गतेपछिका दुवैतर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक कामकारबाही स्वतस् बदर भएको १० बुँदे सहमतिमा उल्लेख छ।
अब जनवर्गीय संगठन तथा मातहतका कमिटी पनि पुरानै संरचना फर्किनेछन्। ‘अब पार्टीको संरचना जेठ २ को हुनेछ’, उनले भने, ‘जो आउँछ उसले त्यही जिम्मेवारी पाउँछ। जो आउँदैन र एमालेमा बस्दिनँ भन्छ भने उसका लागि बाटो खुला छ।’
देउवालाई मत दिने २२ जनासँग सोधियो स्पष्टीकरण
एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता ज्ञवालीले वरिष्ठ नेता नेपालसहितका सांसदले पार्टी विधान र निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई मतदान गरेकाले स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिए। वरिष्ठ नेता नेपालसहित मुकुन्द न्यौपाने, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी, भवानी खापुङ, कृष्णलाल महर्जन, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण, प्रेम आले, धनबहादुर बुढा, कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ ९किसान०, हीराचन्द्र केसी, पार्वती विसुंखे, कलिला खातुन, विनादेवी बुढाथोकी र समिमा हुसेनले देउवालाई मत दिएका थिए।
उनीहरूलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ। स्पष्टीकरणका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए। ‘हामीले संसद्मा भएको समग्र घटनाक्रमलाई नेपालले हासिल गरेका अग्रगतिका प्रयासमाथि एक खालको धक्काका रूपमा लिएका छौं’, उनले भने, ‘पार्टीका केही सांसदहरूले पार्टी निर्णयको अवज्ञा गर्दै फ्लोरक्रस गर्ने र प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने जुन काम गर्नुभयो। पार्टी अनुशासनको दृष्टिले र कम्युनिष्ट आन्दोलन, जनताको भावनाका सबै दृष्टिले सर्वथा अनुचित, अनुशासनहीन र गलत कार्य भनेको छ।’
उनले १० बुँदे सहमतिअनुसार नै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको बताए। ‘दश बुँदेले अर्को पार्टीलाई मत दिऔँ, पार्टीको निर्णय अवज्ञा नगर भनेको छैन’, उनले भने, ‘१० बुँदेले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने हो। उहाँहरूले संसद्मा हिजो जे गर्नुभयो त्यो गलत हो।’
प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिने क्रममा संसद्मा देखिएको परिदृश्य र त्यसले पार्टीको जीवनमा पारेको प्रभावबारे बैठकले गम्भीरताका साथ लिएको उनले जनाए। उनले पार्टीभित्र विभिन्न समस्या उत्पन्न र विमति हुने जनाउँदै पार्टीका उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले सांसद पदबाट राजीनामा दिने तहसम्म पुगेको र ११ जना मतदान नगर्ने स्थिति आएको बताए। कार्यदलको प्रयासले पनि नेपाललाई फर्काउन नसकेको तितो यथार्थ उनले प्रकट गरे।
देउवालाई विश्वासको मत दिनु पार्टीका लागि शर्मनाक र लज्जास्पद स् ओली
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिनु पार्टीका लागि शर्मनाक र लज्जास्पद भएको बताए। अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘संसद्मा शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने एमालेका सांसदहरूको कदम हाम्रो पार्टीका लागि शर्मनाक र लज्जास्पद हो।’ ओलीले पार्टीमा गुटबन्दीको नेतृत्व नेपालले गरेको भन्दै उनको आलोचना गरे।
उनले गठबन्धनबाट बनेको सरकारले सत्ताको दुरुपयोग गरेर एमालेमाथि हमला गर्न सक्ने आशंका गरे। उनले उपाध्यक्ष रावललाई सांसद पदबाट दिएको राजीनामा फिर्ता लिन सुझाव दिए। ‘हतारिएर किन राजीनामा दिएको रु सल्लाह गर्नुपर्ने। सकिन्छ भने अझै राजीनामा फिर्ता लिनुस्’, उनले भने। रावलले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वसाको मत नहालौंभन्दा नेपालले हप्काएर पठाएको ओलीको दाबी छ। ‘भीम रावलहरूले देउवालाई विश्वासको मत नहालौं, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाऔंभन्दा माधव नेपालले म विधि पद्धति निर्णय मान्दिनँ, एक्लै भए पनि भोट हाल्छु भनेर हप्काएर पठाए’, बैठकमा ओलीले भने।
बैठकमा ओलीले सबै नेपालीलाई पुग्ने गरी खोपको आवश्यक व्यवस्था आफू नेतृत्वको सरकारले नै गरेकाले अहिले त्यसलाई प्राथमिकता दिइरहन आवश्यक नरहेको स्पष्टप पारे। ‘केही पनि नभएको ठाउँबाट सबैले कोभिड खोप लगाउन पाउने अवस्थामा पुर्यालएका छौं। दक्ष जनशक्ति, खोप लगाउने केन्द्रहरू र तदअनुसारको प्रबन्ध र सबै नेपालीलाई क्रमशस् लगाउने पुग्ने गरी खोपको व्यवस्था गरेका छौं’, उनले भने , ‘अब कसैले प्राथमिकता खोप, खोप, खोप भनेर जोड दिइरहन आवश्यक छैन।’ देश र जनताका लागि गर्व गर्न लायक काम गरे पनि अन्य दलहरूले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि त्यसको विरोध गर्नु परेको उनको तर्क छ। भने, ‘केही राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि भए पनि आफू नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको विरोध गरेका हुन्। पार्टीभित्रका महत्वकांक्षीहरूलाई सुर्याआएर आफ्नो पार्टीलाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको छ।’
