काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन राजनीतिक दलमार्फत सरकारलाई कूटनीतिक दबाब दिएको छ ।
जनप्रतिनिधि रिक्त हुने अवस्था आए कम्तीमा ७२ प्रकारका सेवा स्थानीय तहमा प्रभावित हुने दलमार्फत आयोगले भनेको छ ।
आयोगले शुक्रवार कान्तिपथस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्दै आगामी जेठ ५ गतेबाट स्थानीय तहको ५ वर्षे कार्यकाल समाप्त हुने र त्यसले सेवा प्रवाहमा असर गर्ने भन्दै तत्काल निर्वाचनको मिति तय हुनुपर्ने भनेको हो ।
बैठकमा विभिन्न १६ राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
बैठकका क्रममा आयोगले दलका प्रतिनिधिमार्फत संविधान र निर्वाचन कानुनमा म्याद सकिएपछि स्थानीय तहलाई ब्युँताउने प्रावधान समेत नरहेको भन्दै जतिसक्दो छिटो निर्वाचनको मिति तोक्नुको विकल्प नभएको बताएको छ । आयोगले पुस ९ गते नै वैशाख १४ र २२ गतेको मिति सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरिसकेको छ तर सरकारले भने स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा थप निर्णय लिएको छैन ।
आयोगले निर्वाचनका लागि १२० दिन आवश्यक पर्ने भए पनि तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न पनि कम्तीमा १०० दिन मात्रै रहने हुँदा सरकारले मिति तोक्नेतर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्ने भनेको हो ।
दलहरूसँगको छलफलमा आयोगले स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश र संघीय सरकारले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान नरहेको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारीबाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्था नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचन, निर्वाचनका लागि गरिरहेको तयारी र स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा दलहरूसँग छलफल गरेको बताए ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि माघको पहिलो हप्ताभित्रै मिति तय हुनुपर्ने भन्दै अन्यथा निर्वाचनका लागि तयारी नपुग्नेतर्फ दलहरूलाई सचेत गराइएको समेत उनले जानकारी दिए । ‘नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र स्थानीय तहका वडाध्यक्षले गर्ने सबै सिफारिस लगायतका कम्तीमा ७२ महत्त्वपूर्ण कार्य ठप्प हुँदा सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन जाने देखिएको,’ बैठकपछि आयोगका प्रवक्ता पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आयोगले समयमा निर्वाचन नभए लोकतन्त्रको जग खल्बलिने, सरकारप्रति जनताको विश्वास कम हुँदै जाने र संघीय शासन प्रणालीप्रति जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने भन्दै आयोगले त्यस्तो अवस्था आउन दिन नहुनेतर्फ ध्यान दिइनुपर्ने भनेको छ ।
बैठकमा आयोगले १२ माघमा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यतालिका र निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत भई सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिएको छ । राजधानीमा खबर छ ।
