बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले खेलकुद विकास पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेको छ ।
संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बुधबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
माघ २४ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघिको ऐनमा ४ वर्षे कार्यकाल तोकिएका प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् र जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी र सदस्य बर्खास्ती गर्न मिल्ने व्यवस्था थिएन ।
प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् र जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी एवं सदस्य बर्खास्तीका लागि अध्यादेश जारी गरिएको हो ।
शंकर पोखरेल नेतृत्वको एमाले सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी खारेजीको अन्य विकल्प नभेटेपछि माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेको हो ।
अध्यादेश जारी भएलगत्तै सरकारलाई प्रदेश खेलकुद परिषद्मा पदाधिकारी र सदस्य नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।
सम्बन्धित खवर
