मंसिर २६, सरकारले विद्रोहीहरुलाई आममाफी दिन मिल्नेगरी ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति विरोध सुरु भएको छ । सरकारले विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।अध्यादेशमा नकारात्मक सूचीमा भएका फौजदारी मुद्दा पनि राजनीतिक प्रकृतिको भए फिर्ता लिन सकिने प्रावधान राखिएको छ । जसअनुसार टीकापुर हत्याकाण्डमा जेल परेका रेशम चौधरीलगायतलाई जेलमुक्त हुन बाटो खुल्नेछ । प्रतिनिधिसभामा चार सिट रहेको सो पार्टीलाई सहभागी गराएर सरकार बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस्तो विवादास्पद निर्णय गरेका हुन् । गम्भीर प्रकृतिको मुद्दालाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिँदा दण्डहीनता बढ्ने भन्दै कानुनविद् तथा पूर्वप्रहरी अधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा फिर्ता गर्न नमिल्ने मुद्दाको सूची छ । सोही दफामा ‘राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा भने फिर्ता गर्न सकिनेछ’ भन्ने प्रावधान राख्न लागिएको छ ।
‘पछि नजिर नहुने गरी यससम्बन्धी प्रावधान संशोधन गरिएको छ,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले भनिन्, ‘राजनीतिक आन्दोलनबाहेकका अवस्थामा यो प्रावधान लागू नहुने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको हो ।’
संहितामा नकारात्मक र सकारात्मक सूचीका मुद्दाहरू छुट्याइएको छ । सकारात्मक सूचीमा रहेका मुद्दाहरू अहिले पनि अदालतको सहमतिमा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान छ । चौधरीलाई अदालतबाट जन्मकैद सजायको फैसला भएको छ । ‘अमानवीय तवरले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेकोे’ कसुर चौधरीमाथि छ । यस्तो मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने कार्यविधि संहितामा भएकाले अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न लागिएको हो । अध्यादेशमार्फत सरकारले नकारात्मक सूचीमा रहेको तथा राजनीतिक आन्दोलनसँग जोडिएका मुद्दा फिर्ता लिन लागेको हो । सो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि लागू हुनेछ । मुद्दा फिर्ताका लागि भने सम्बन्धित अदालतको समेत सहमति चाहिन्छ । अदालतको सहमतिमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । उक्त निर्णयको विरोध गर्दै नेपाली काँग्रेसका युवा नेता विश्वप्रकाश शर्माले भनेका छन्-‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमा पनि त्यही नै सत्य । त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति ।’ अध्यादेशप्रति लक्षित गर्दै उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत छ ।’ उनले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई अध्यादेश ल्याउनुमा कानूनी र राजनीतिक प्रश्न मात्र नभई यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्नसमेत जोडिएको बताएका छन् ।
यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् । सरकारले संसद छलेर उक्त अध्यादेश ल्याएको भन्दै रास्वपाका सभापति लामिछानेले अध्यादेश तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला ? १ हप्ता ? २ हप्ता ? ३ हप्ता ? त्यस्तो के आपतकाल लागेको थियो र १/२ हप्ता पनि कुर्न नसकिने ?,’ सभापति लामिछानेले फेसबुकमा लेख्दै प्रश्न गरेका छन् । अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको उनको भनाइ छ । ‘नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ । यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ,’ लामिछानेले भने ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा अदालतमा दायर भएर विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन नहुने उल्लेख छ । तर सत्ता गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनको सहजताको लागि अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने अडान सरकार समक्ष राख्दै आएको छ ।
सात सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको ज्यान जाने गरी २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनालाई मधेसवादी दल र डा बाबुराम भट्टराइले राजनीतिक मुद्दा भएको दाबी गर्ने गरेका छन्। झडपको बहाना राजनीतिक देखिए पनि घटनाको प्रकृतिले आपराधिक देखिएको थियो जुन अदालतबाट समेत पुष्टि भएको थियो।
थरुहट समर्थक प्रदर्शनकारी र प्रहरी बिच झडप हुँदा प्रदर्शनकारीले लखेटेर नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तथा सेती अञ्चलका प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सहित नेपाल प्रहरीका ५ जना, सशस्त्रका २ र १ बालकको हत्या गरेका थिए। उनीहरूले सुरक्षाकर्मीलाई लखेटी लखेटी खुर्पा, भाला, बन्चरो, खुकुरी लगायतका घरेलु हतियारले हानेर हत्या गरेको खुलेको थियो।
सम्बन्धित खवर
