बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा डिल्लीबहादुर चौधरी नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले चौधरीलाई सविधानको धारा १६८(२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
दलका सांसदहरुको समर्थनमा चौधरीले विहीबार दिउँसो मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए । चौधरीलाई नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ जना, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३/३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक/एकजना र स्वतन्त्र एक सांसद गरी ५३ जना सांसदको समर्थन रहेको छ ।
गत पुस २७ मा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका लिला गिरीले वैशाख ११ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार गठन भएको हो । केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएका कारण माओवादीसहित ५ दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि गिरीले विश्वासको मत गुमाएका थिए । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४४ जना सांसद आवश्यक हुन्छ ।
को हुन्, मुख्यमन्त्री चौधरी?
लुम्बिनी प्रदेशकोे मुख्यमन्त्रीको रुपमा नियुक्त भएका चौधरी आमा सोमती चौधरी र बुवा टुकलाल चौधरीको कोखबाट २०२६ असार १५ गते तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका–६ स्थिते डुम्रिगाँउमा जन्मिएका थिए ।
१७ वर्षको कलिलो उमेरमा नै चौधरीले सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रुपमा विपन्न तथा पिछडिएका जनताको उत्थानको लागि संगठन बनाएर आफ्नो जीवनकालको महत्वपूर्ण कामको सुरुवात गरे । नेपालको तत्लो तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, राज्यको सेवा र स्रोतका साथै विविध पक्षले बञ्चितीकरणमा परेका आदिवासी थारु र पछिपरेका अन्य समुदायमा केन्द्रित भएर कार्यलाई अगाडी बढाइरहदा उनको कामले नेपाल र नेपाल बाहिरका विभिन्न क्षेत्र तथा देशमा पनि सकारात्म प्रभाव पार्यो ।
कुनै वेला डिल्ली चौधरीको परीवार जमिन्दारको घरमा कमैया बसेको थियो । चौधरीले थारु समुदाय सहित अन्य अल्पसंख्यक गरीविको रेखा मुनी रहेका नागरीकहरुलाइ समेत शिक्षाको लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएका व्यक्ति हुन ।
धर्ती पुत्र मानिने तर, पछाडि पारिएको समुदाय थारु होस वा अन्य गरिबी र अशिक्षाको रेखामुनी बाँचि रहेका समुदायलाई शिक्षाको पहुँचमा पु¥याउन र शिक्षाको ज्योती फैलाउन उनले महत्वपूर्ण काम गरे । रात्री शिक्षाको माध्यमबाट चौधरीले दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर लगाएतका जिल्लाका लाखौं सीमान्तकृत समुदायलाई ज्ञानको प्रकाश छरेका छन । जसको चर्चा यहाँ मात्रै हैन विश्वभर नै उत्तिकै भइरहेको छ ।
कमैया मुक्ति आन्दोलन र थारु समुदायमा शिक्षाको दियो वाल्ने उनी वाल अधिकारको क्षेत्रमा पनि क्रियाशिल बने । भारतका वालवचाओ अभियानका कैलास सत्यार्थीसंगको सम्वन्धका कारण उनी वालवालिकाको शिक्षाका क्षेत्रमा पनि क्रियाशिल भए ।
चौधरीको कामको राष्ट्रिय तथा अन्तिराष्ट्रिय मान्यतामा निम्न पुरस्कारहरु समावेश छन् । उनले अशोका फेलोशिस अवार्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका (१९९२), रिवोक अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार पुरस्कार, संयुक्त राज्य अमेरिका (१९९४) सो पुरस्का अमेरिकी भूतपूर्व राष्ट्रिपती जिमि कार्टरबाट प्राप्त भएको हो । द एन्टिस्लेभरी इन्टरनेशनल अवार्ड, यूके (२००२) दासता विरुद्ध काम गरेवाफत प्राप्त गरेका चौधरी नेपाल सरकारबाट पुरस्कृत २ पुरस्कारहरुः सुप्रवल गोर्खा दक्षिण बाहु तेस्रो (१९९४) र सुप्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु त्रिशक्ति पट्ट (२००४) तथा राम कृष्ण जयदयाल हार्मनी अवार्ड, भारत (२००३)दिल्लीका तत्कालीन मुख्यमन्त्रीबाट प्राप्त गर्ने सामाजिक अभियन्ता हुन् ।
राजनीतिक परिवर्तन, पिछडीएका समुदायको सशक्तिकरणमा जुटेका चौधरीलाई तत्कालिन निरंकुश पञ्चायत शासन ब्यवस्थाले देशद्रोही भएको आरोप लगाउदै प्रहरी हिरातमा पनि धेरै पटक राखेको थियो । स्नातकसम्म अध्ययन गरेका नवयुक्त मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वका ४५ वढी राष्ट्रको भ्रमण र विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्यापन गरेको अनुभव समेत रहेको छ ।
राजनीति र संसदीय यात्रा
सामाजिक आन्दोलनकै क्रममा चौधरीले २०५७ सालमा नेपाली काँग्रेसको क्रियाशिल सदस्यता लिएर सक्रिय राजनीति सुरु गरे । कांग्रेसको क्रियाशिल सदस्य लिएको ८ वर्ष पछि अर्थात २०६५ सालमा कांग्रेसको महासमिति सदस्य बने । त्यसपछि अहिलेसम्म निरन्तर रुपमा उनी कांग्रेसको महासमिति सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेका छन् ।
२०७० मा संविधानसभाको सदस्यमा निर्वाचित भएसँगै चौधरीको संसदीय यात्रा सुरु भयो । उनले २०७३–०७४ सम्म राज्य मन्त्रीको रुपमा काम गर्ने अवसर पाए । देश संघीयतामा गएपछि भएको पहिलो निर्वाचनमा उनी दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं ३ (१) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भए ।
त्यसपछि उनले लुम्विनी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिको जिम्मेवारी पाए । उनी सो पदमा रहंदा प्रदेश सरकारमा ह्वाइट वडि (सेता गाडी) काण्डलाई उजागर गर्दै कमिशनमा खरीद भएको आफैले चढेको गाडि पनि स्टोरमै फिर्ता गरे पछि उनी चर्चामा आएका थिए । चौधरी मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको मन्त्रीमण्डलमा पर्यटन, ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्री बने ।
यस्तै २०७९ मा सम्पन्न प्रदेशसभाको दोस्रो निर्वाचनमा पनि चौधरी दाङ ३ (१) बाट नै निर्वाचित भए । प्रदेशसभामा निर्वाचित भएपछि कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा चयन हुँदै अन्ततः चौधरी लुम्बिनीको चौथो मुख्यमन्त्रीको रुपमा नियुक्त भए ।स्रोत ग्लोबल आवाज
सम्बन्धित खवर
