तानसेन। भागवण्डा मिलाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २ वटा मन्त्रालय थप गर्ने तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा आर्थिक भार बढाउने गरी दुई मन्त्रालय थप गरी १२ मन्त्रालय बनाउन लागिएको हो । सत्तागठबन्धन भित्र भागबन्डा नमिल्दा मुख्यमन्त्री चौधरीले १०० दिन बित्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैन् ।
दुई मन्त्रालय थप गरेर साउन महिना भित्रमा नै मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउने गृहमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेयले बताए । ‘पहिला पनि मुख्यमन्त्रीसहित ११ मन्त्री हुनु हुन्थ्यो । अब मुख्यमन्त्रीसहित १२ मन्त्री हुने गरी यहि साउन महिना भित्रमा नै सरकारको विस्तार हुन्छ ।’–उनले भने ।
सत्तागठबन्धन भित्रका दलहरु बिच बजेट पास भएपछि मात्रै मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएकाले सरकार विस्तारमा केही ढिलाई भएको मन्त्री पाण्डेयले बताए । मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुँदा अब कांग्रेसका ३ र माओवादी केन्द्रका २ मन्त्री बन्ने मन्त्री पाण्डेले बताए । ‘बजेट पास गरेपछि मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिने भन्ने कुरामा सत्तारुढ दलहरु बीचमा सहमति भएको थियो । यसकारणले केही ढिलाई भएको हो ।’– उनले भने ‘ अब यहि साउन भित्रमा नै सरकार विस्तार हुन्छ । अब कांग्रेसबाट ३ र माओवादीबाट २ वटा मन्त्री थप हुनु हुन्छ ।’
सरकार गठन हुँदा नै कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ४ र माओवादीले ३ मन्त्रालय लिने सहमति गरेका थिए । तर, साना दललाई पनि मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि छ मुख्यमन्त्री चौधरीले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न सकेनन्। अहिले मुख्यमन्त्रीसहित ७ जना मन्त्री छन् भने ३ वटा मन्त्रालय खाली छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित हाल १० वटा मन्त्रालय रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले खानेपानी, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।
यस्तै कांग्रेसका राजुु खनाल स्वास्थ्य मन्त्री, धनबहादुर मास्की रानाले अर्थ मन्त्रालय, जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्ताले सामाजिक विकासमन्त्री, जसपाका भण्डारीलाल अहिरले कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री, नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरीले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र लोसपाका पाण्डेयले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
नयाँ दुई वटा मन्त्रालय बनाउन उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय विभाजन गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताइन्छ । नयाँ मन्त्रालयको नाम र कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भन्ने विषयमा अझै सहमति हुन सकेको छैन् । मन्त्रीका लागि कांग्रेसबाट विर बहादुर राना, विश्व प्रेम पाठक, भुवनेश्वर चौधरी, धनेन्द्र कार्की, निमा गिरी लगायतले लबिङ गरिरहेका छन् भने माओवादी संसदीय दलले कृष्णा केसी र दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्रीको रुपमा सिफारिस गरेको छ ।
सम्बन्धित खवर
