गुल्मी । कुनै पनि प्रकारका वस्तु वा सेवाको उपभोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई उपभोक्ता  भनिन्छ भने उपभोक्ताले उपभोग वा प्रयोग गर्ने वस्तुलाई उपभोग्य वस्तु भनिन्छ । उपभोक्ता हुनको लागि उपभोग्य वस्तु वा सेवा हुनु जरुरी हुन्छ । वस्तु वा सेवाको उत्पादक तथा विक्रेताका लागि उपभोक्ता एउटा महत्वपूर्ण तत्वको रुपमा रहेको हुन्छ । बजारलाई चलायमान बनाउनको लागि उपभोक्ताको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ भने वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने पैठारीकर्ता, उत्पादक र बिक्रेताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउनु आफ्नो दायित्व तथा कर्तव्य भित्र पर्दछ ।

नेपालको संबिधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । जस अनुसार प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था रहेको छ साथै राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत धारा ५१ मा जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था, कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण कार्यको अन्त्य गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छ तथा अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यही संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा रहेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्तालाई सहज पहुँचको अधिकार, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाबारे सु–सूचित हुन पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । साथै ऐनमा मिश्रित वस्तुमा रहेको तत्व वा प्रतिशतबारे जानकारी पाउने अधिकार, उपभोक्ताको जिउज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पु-याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री–वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार, अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलापविरुद्ध उचित कानुनी कारबाही गराउन पाउने लगायत अधिकारको पनि व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी उपभोक्ताको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन विभिन्न निकायहरुबाट नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्ने गरिएको छ । उपभोक्ताको हित संरक्षण र बजार अनुगमनको कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७७ जारी गरेको छ ।

उपभोक्ताको हक हितलाई संरक्षण गरी उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उपभोगको लागि स्थानीय सरकारको तर्फबाट नियमित बजार अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३२ बमोजिम निरीक्षण अधिकृत नियुक्त गरेको   छ ।

निरीक्षण अधिकृतले कुनै ठाउँमा असुरक्षित, प्रतिकुल असरयुक्त वा गुणस्तरहीन वस्तुको उत्पादन वा विक्री वितरण भईरहेको वा सेवा प्रदान गरेको वा उपभोक्ता संरक्षण ऐन वितपीत कुनै काम कारबाही भईरहेको पाईएमा त्यस्तो ठाउँमा आवश्यतानुसार जुनसुकै वखत प्रवेश गरी निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्न¸त्यस्तो काम गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न र मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिले अनुसन्धानको लागि सात दिन सम्म थुनामा राख्न सक्ने कानूनी अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ ।

निरीक्षण अधिकृतले तत्काल गर्न सक्ने जरिवाना

पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता र बिक्रेताले बिक्री प्रयोजनको लागि खरिद गरिएको वस्तु वा सेवाको बिल बिजक नराखेमा वा मागेको बखत उपलब्ध नगराएमा पाँच हजार देखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना,
वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट आदि ढाँटी, लुकाई, छिपाई वा झुक्याई त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गरे गराएमा दुई लाख देखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,
कुनै वस्तुको कृत्रिम अभाव सृजना, जम्माखोरी गर्ने वा बिक्री गर्ने गरे गराएमा दुई लाख देखि तीन लाख रुयौयाँसम्म जरिवाना,
बिक्री गरेको वस्तु वा सेवाको बिल वा बिजक जारी गर्न इन्कार गरेमा वा जारी नगरेमा वा बिल बिजक जारी गर्दा थप रकम माग गरे गराएमा दुई लाख देखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,
उपभोग गरिसक्नु पर्ने अवधि व्यतित भईसकेको उपभोग्य वस्तु वा उपभोग गर्न नमिल्ने वस्तुमा नयाँ लेबल लगाई त्यस्तो वस्तु बिक्री गरे गराएमा दुई लाख देखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,
कुनै वस्तु वा सेवा संचित गरी वा अन्य कुनै अन्य तरिकाले कृत्रिम अभाव खडा गरी कुनै वस्तु वा सेवाको माग, आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेमा पचास हजार देखि एक लाख रुपैयासम्म जरिवाना,
निर्धारित समय वा स्थानमा मात्र वस्तु वा सेवा बिक्री गर्ने वा यस्तै प्रकृतिका अन्य काम गरी कुनै वस्तु वा सेवाको माग, आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेमा पचास हजार देखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,
उत्पादकले प्रत्येक वस्तुको कारखाना मूल्य तथा बिक्रेताले बिक्री गर्ने प्रत्येक वस्तुको थोक वा खुद्रा मूल्य र सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्य सूची नराखेमा पचास हजार देखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,
वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको हकमा उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र तथा व्यवसायको हकमा व्यवसाय दर्ता, इजाजत पत्र बिक्री स्थलमा नराखेमा पचास हजार देखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम जाँचबुझ, अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने क्रममा त्यस्तो जाँचबुझ, अनुगमन वा निरीक्षण गर्ने अधिकारी वा व्यक्ति, टोली वा निरीक्षण अधिकृतलाई सहयोग नगरेमा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना
उपभोक्ताको अधिकारहरु

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले देहायका ९ वटा उपभोक्ता अधिकारहरुको ब्यवस्था गरेको छः

सहज पहूँचको अधिकार,
प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु वा सेवाको छनौट गर्न पाउने अधिकार,
वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदि बारेमा सूचित हुन पाउने अधिकार,
दुई वा दुई भन्दा बढि पदार्थको समिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेका त्यस्ता पदार्थको मात्रा, तत्व वा प्रतिशतको बारेमा जानकारी पाउने अधिकार,
मानव जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पु¥याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरण बाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार,
अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप विरुद्ध उचित कानूनी कारवाही गराउन पाउने अधिकार,
वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि, नोक्सानी विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार,
उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षणका सम्वन्धमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाई हुने अधिकार,
उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार ।
बिक्रेताको दायित्व

विना भेदभाव उपभोक्तालाई वस्तुको बिक्री गर्ने,

वस्तुको किसिम वा प्रकृति अनुसार गुणस्तरमा ह्रास नआउने गरी सुरक्षित रुपमा राख्ने र सुरक्षित रुपमा बिक्री गर्ने,
सर्वसाधारणले स्पष्ट रुपमा देख्ने बुझ्ने गरी वस्तुको मूल्य सूची राख्ने,
सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीले माग गरेका बखत आफूसँग रहेको वस्तुको मौज्दात वा विवरण उपलब्ध गराउने,
वस्तुमा कुनै किसिमको ग्यारेन्टी वा वारेन्टीको व्यवस्था भएमा त्यसको पालना गर्ने,
पहिले आउने उपभोक्तालाई पहिले वस्तु बिक्री गर्ने,
उपभोग्य वस्तु बिक्री गरी सकेपछि त्यस्को बिल वा रसिद दिने,
तोकिए बमोजिम अन्य दायित्व पूरा गर्ने ।
सेवा प्रदायकको दायित्व

बिना भेदभाव उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गर्ने,
सर्वसाधारणले स्पष्ट रुपमा बुझ्ने गरी सबैले देख्ने ठाउँमा आफूले प्रदान गर्ने सेवाको प्रकृति र सो सेवा प्राप्त गरे बापत उपभोक्ताले तिर्नु पर्ने मूल्यको सूची राख्ने,
सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले माग गरेका बखत आफूले प्रदान गर्ने सेवासँग सम्बन्धित विवरण तथा कागजात उपलब्ध गराउने,
पहिले आउने उपभोक्तालाई पहिले सेवा प्रदान गर्ने,
उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गरे बापतको रकम लिएपछि त्यसको बिल वा रसीद दिने,
तोकिए बमोजिम अन्य दायित्व पूरा गर्ने ।

कुनै पनि खरिद गरिएको वस्तु फिर्ता गर्न सकिने अवस्था

कसैले बिक्रेताबाट खरिद गरेको कुनै वस्तु चित्त नबुझी फिर्ता गर्न चाहेमा सात दिनभित्र बिक्रेता समक्ष फिर्ता गर्न वा त्यस्तो वस्तुको सट्टा सोही मूल्य बराबरको अर्को वस्तु वा आफूले त्यस्तो वस्तु खरिद गर्दा तिरेको रकम भुक्तानी लिन सक्नेछ । यसरी वस्तु फिर्ता गर्दा त्यस्तो वस्तु खरिद गर्दा बिक्रेताले दिएको बिल वा रसीद देखाउनु पर्नेछ । वस्तु फिर्ता गर्नु पर्ने वा सट्टा गर्नुपर्ने प्रकृतिको वस्तुहरु फिर्ता वा सट्टा गरेको नपाईएमा ३ महिना देखि ६ महिना सम्म कैद वा पचास हजार रुपैया जरीबाना वा दुवै सजाय हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

देहायको अवस्थामा वस्तु फिर्ता गर्न वा सट्टा लिन सकिने छैनः

खरिद भैसकेपछि खरिदकर्ताले त्यस्तो वस्तुको गुणस्तर वा परिमाणमा परिवर्तन गरेमा,
निश्चित अवधिभित्र उपभोग गरिसक्नु पर्ने प्रकृतिका वस्तु भए त्यस्तो अवधि व्यतित भइसकेको वस्तु भएमा,
दुध, फलफूल, तरकारी, माछा, मासु जस्ता तुरुन्त उपभोग नगरेमा सडी, गली जाने प्रकृतिका वस्तु भएमा,
खरिद गरेको वस्तु प्रयोग गरिसकेको भएमा,
सिलबन्दी गरिएको वस्तु भए सिलबन्दी तोडिएको भएमा ।
सिलबन्द गरेको वस्तु भए सिल नतोडिएको अवस्थामा त्यस्तो वस्तु पन्ध्र दिनभित्र फिर्ता गर्न वा त्यस्तो वस्तुको सट्टा सोही मूल्य बराबरको त्यस्तै अर्को वस्तु लिन सकिनेछ ।
देहायका अवस्थाका वस्तुहरुलाई गुणस्तरहीन वस्तुको रुपमा लिईन्छ ।

लेबलमा उल्लेख गरिएको भन्दा कम गुणस्तर भएको वा त्यस्तो वस्तुमा हुनुपर्ने आवश्यक तत्व वा पदार्थको परिमाण घटाईएको वा अर्को कुनै पदार्थको मिसावट गरिएको,
मानव स्वास्थ्यलाई हानि हुने गरी सडेको, गलेको, फोहोरमैला, विषादी मिश्रण गरी तयार गरिएको वा स्वास्थ्यलाई हानि हुने कुनै रसायन, रङ वा सुगन्ध प्रयोग गरिएको,
वस्तुको केही वा सबै भाग कुनै रोगी वा रोगकारक पशु, पंक्षी वा हानिकारक वनस्पतिबाट बनाईएको,
तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी उत्पादन, ढुवानी, सञ्चय, भण्डारण वा बिक्री गरिएको,
उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर तोकिएकोमा सोही बमोजिम र नतोकिएकोमा उत्पादकले उल्लेख गरे बमोजिमको गुणस्तर नभएको,
तोकिएको न्यूनतमभन्दा कम गुणस्तर वा अधिकतम गुणस्तर तोकिएकोमा त्यस्तो गुणस्तर तोकिएकोमा त्यस्तो गुणस्तरभन्दा बढी भएको ।

लेखक रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ ।