
पाल्पा, नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले राजनीतिक र नैतिक हैसियत गुमाएको बताउनुभएको छ । नेता पुनले अध्यादेशमार्फत सरकार चलाउन खोजिएको भन्दै त्यसका विरुद्ध प्रतिपक्ष सशक्त भएर लाग्ने बताउनुभयो । अध्यादेशबाट शासन गर्न खोज्नु अधिनायकवादतर्फको यात्रा भएको भन्दै सरकार स्वेच्छाचारी र निरंकुश बनेको टिप्पणी गर्नुभयो । सैद्धान्तिक रूपमा अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने कुरा कुनै पनि हिसाबले स्वीकार्य नहुने उहाँको भनाई थियो ।
प्रेस सेन्टर पाल्पा शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै नेता पुनले राजनीतिक,संवैधानिक र नैतिक हिसाबले हैसियत सरकारले गुमाइसकेको बताउनुभएको हाे ।
आर्थिक सुधारका लागि नितिगत छलफल हुन नसकेको भन्दै पूर्व अर्थमन्त्री पुुनले बरु सरकार विचौलीया र स्वार्थ समूूहको पछी लागेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो ‘नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई थप आधुनिकरण गरेर लैजान सकिन्छ तर सरकार त्यसो नगरेर विचौलीमार्फतको बाटो अपनाउन उद्धत देखिन्छ ।’ नेता पुनले अर्थतन्त्र विग्रिएकाले विचौलीया र स्वार्थ समूहको पछाडी नलाग्न अर्थमन्त्री र सरकारलाई आग्रह समेत गर्नुभएको थियो ।
उहाँले अर्थतन्त्र सुुधार गर्न सकिने भए पनि वर्तमान गठनबन्ध सरकार त्यसमा असफल भएको आरोप लगाउनुभयो । ‘आर्थिक र औद्योगिक विकास होस् भन्ने हाम्रो पार्टीको चाहना हो, तर सरकारको त्यसतर्फ ध्यान नै जान सकेको छैन्’ नेता पुनले भन्नुभयो ‘हाम्रो अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्र भए पनि औद्योगिक विकास गर्न सकिन्छ ।’ नेपालको आयात निर्भरता उच्च छ । यदि आर्थिक वृद्धि न्यून रह्यो भने उत्पादनशीलता घट्छ, जसले निर्यात घटाउने र व्यापार घाटा बढाउने बताउनुभयो ।
उपमहासचिव पुनले काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता मुछिएको भनिएका अनियमितता प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय वा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग समेत गर्नुभयो। आफूमाथि दर्जनौँ अनियमितता र भ्रष्टाचार आरोप लागेपछि विवादमा पार्न सकिन्छ कि भन्ने नियतका साथ प्रधानमन्त्रीले शेरा दरबारको प्रसङ्ग चर्चामा ल्याइएको बताउनुभयो । शुक्रबार संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले शेरा दरबारबारे छानबिनको माग राखेर बोल्ने समेत बताउनुभएको छ ।
कार्यक्रम प्रेस सेन्टर पाल्पाका अध्यक्ष कृष्ण दर्नालको अध्यक्षता, सचिव कमल अधिकारीको सञ्चालनमा कार्यक्रम भएको थियो ।