पाल्पा । प्रदेश सरकारहरुको बेरुजु रकम वार्षिक रुपमा बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । महालेखा परीक्षणको ६२ औँ प्रतिवदेनले पछिल्लो वर्ष पनि प्रदेश सरकारका बरुजु बढ्दै गएको तथ्याङ्क देखाएको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेश सरकारहरुको बेरुजु ३४ अर्ब १३ करोड ७९ लाख ५१ हजार पुगेको देखाएको छ । जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ५ अर्ब ९ करोड १९ लाख ९७ हजारले बढी हो ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार त्यसअघिको वर्षमा बेरुजु रकम सम्परीक्षणपछि पनि २९ अर्ब ११ करोड ५९ लाख ५४ हजार रहेको थियो । सबैभन्दा बढी बेरुजु रकम देखिनेमा मधेश प्रदेश सरकार रहेको छ । महालेखाको ६२ औँ प्रतिवदेनले मधेश प्रदेशमा बेरुजु रकमको दर १ दशमलव ७ प्रतिशत देखाएको छ । जुन अन्य प्रदेशसभन्दा बढी हो ।
बेरुजुमा मधेश अगाडि
महालेखाको ६१ औँ प्रतिवेदनमा पनि मधेश प्रदेशको बेरुजु अन्य प्रदेशभन्दा बढी देखिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा मधेशको बेरुजु दर २ दशमलव ९३ प्रतिशत देखिएको थियो । अघिल्लो वर्षभन्दा बेरुजु दल प्रतिशत आधारमा केही कम देखिए पनि समग्र प्रदेश सरकारहरुको तुलना गर्दा मधेश प्रदेश अगाडि देखिएको हो ।
महालेखाको ६२ औँ प्रतिवेदन अनुसार मधेशमा ९ अर्ब २० करोड ३५ लाख ५९ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ । अघिल्लो प्रतिवेदनमा उक्त प्रदेशको बेरुजु रकम (सम्परीक्षणपछि) ८ अर्ब ३ करोड ९७ लाख ५७ हजार रहेको थियो ।
स्रोत : महालेखा परीक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदन
लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था के छ ?
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बेरुजु रकमको दर पतिशत आधारमा गतवर्षभन्दा घटेको देखिए पनि रकममा भने वृद्धि नै भएको छ । महालेखाको ६२ औँ प्रतिवेदन अनुसार लुम्बिनीमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बेरुजु रकम ४ अर्ब ५७ करोड ५१ लाख ३७ हजार रहेको छ । जबकी अघिल्लो वर्ष बेरुजु रकम ३ अर्ब ९१ करोड ६९ लाख २१ हजार रहेको छ । यस तथ्याङ्कका आधारमा लुम्बिनी प्रदेशमा बेरुजु रकम ६५ करोड ८२ लाख १६ हजार रुपैयाँले बढेको छ ।
प्रतिशतको आधारमा भने लुम्बिनी प्रदेशको बेरुजु दर घटेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लुम्बिनीको बेरुजु दर १ दशमलव १३ प्रतिशत रहेको छ । यसअघिको प्रतिवेदनमा यो दर १ दशमलव ६० रहेको थियो । यो तथ्याङ्कलाई तुलना गर्दा लुम्बिनीमा बेरुजु दर ०.३० ४३ प्रतिशतले अटेको देखिन्छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु आउने दोस्रो नम्बरमा रहेको कोशी प्रदेशमा ५ अर्ब ४० हरोड ५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बेरुजु रकम देखिएको छ । यसैगरी तेस्रो बागमती प्रदेशमा ४ अर्ब ८६ करोड ८९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेशमा २ अर्ब ९८ करोड ५१ लाख २ हजार रुपैयाँ बेरुजु रकम देखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा ४ अर्ब १२ करोड ५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ अर्ब ९८ करोड ४० लाख २० हजार रुपैयाँ बेरुजु रकम देखिएको छ ।
६ अर्ब बढी रकम तलब भुक्तानीमा प्रश्न
महालेखाले प्रदेश सरकार तथा मातहतका कार्यालय अन्तरगत तलब भुक्तानी गरेको रकममा समेत प्रश्न उठाएको छ । उक्त प्रतिवेदनले कानूनी रुपमा तलबी प्रतिवेदन तयार नपारी भुक्तानी गरेको भन्दै प्रश्न उठाएको हो । प्रदेश सरकार तथा मातहतका ६०४ वटा कार्यालयबाट ६ अर्ब ९ करोड ८२ लाख ९ हजार रुपैयाँ तलब भुक्तानीलाई बेरुजुमा राखेको छ ।
जस अन्तरगत लुम्बिनी प्रदेशका १९० वटा कार्यालयबाट तलब बापत भुक्तानी भएको रकम १ अर्ब ९९ करोड ५४ लाख ९ हजार रुपैयाँ बेरुजुमा रहेको छ । यसैगरी कोशी प्रदेशमा १८० कार्यालयबाट भुक्तानी भएको रकम १ अर्ब ६३ करोड ४७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, मधेश प्रदेका १५९ कार्यालयबाट १ अर्ब ५६ करोड ३५ लाख ३३ हजार रुपैयाँ तथा बागमती प्रदेशका १८ कार्यालयबाट भुक्तानी भएको तलबी रकम २० करोड ८५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बेरुजुमा रहेको छ । कर्णाली प्रदेशका ५७ कार्यालयबाट भुक्तानी भएको तलबी रकम ६९ करोड ५८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बेरुजुमा देखाइएको छ । महालेखाले गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने तलब बापत भुक्तानी रकममा बेरुजु नभएको देखाएको छ ।
निजामती सेवा अनुसार कानून बमोजिम तलबी प्रतिवेदन पारित गरेर मात्र तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाब रहेको छ ।
स्रोत : महालेखा परीक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदन
सम्बन्धित खवर
