अर्घाखाँची । अर्घाखाँचीमा क्रियाशील ८ राजनैतिक दलले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ‘खानेपानीको दृष्टिले सुख्खाग्रस्त क्षेत्र यस पहाडी जिल्ला अर्घाखाँचीका जनताको आधारभूत आवश्यकता र मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयलाई स्थानान्तरण गर्ने नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय संशोधन गरी कार्यालय स्थानान्तरण प्रकृया तत्काल रोकी साबिककै अवस्थामा कार्यालय सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाईदिनुहुन प्रधानमन्त्री ज्यू तथा सरोकारवाला मन्त्रालयहरुलाई हामी अर्घाखाँची जिल्ला स्थित सबै राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं।
खानेपानी मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश र अर्घाखाँचीका दुई जना प्रतिनिधीसभा सदस्यहरुलाई बोधार्थ दिदै बुझाएको ज्ञापन पत्रमा कार्यालय स्थानान्तरण प्रक्रिया तत्काल स्थगित नभएमा कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
चालु आर्थिक बर्षको सुरु देखि अन्यत्र गाभिएका म्याग्दी, जुम्ला, इलाम र हेटौडामा खानेपानी मन्त्रालयले अस्थायी कार्यालयको लागि अर्थ मन्त्रालयमा सहमति माग गरे पनि अर्घाखाँचीको लागि भने सहमति नमागिएको बताईएको छ ।
अबिलम्ब कार्यालय अर्घाखाँचीमा रहनु पर्ने, संघीयताको मर्म विपरित पहाडको कार्यालय तराईमा स्थनान्तरण गरिनु गलत भएको र अर्घाखाँचीलाई सरकारले हेला गरेको राजनीतिक दलका नेताहरु बताउँछन् ।
‘सरकारले फेरि पनि अर्घाखाँची जिल्लालाई धोका दिएको छ । साविकका संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाहरु ईलाम, म्याग्दी र जुम्लालाई अन्य कार्यालयमा गाभ्दा अर्घाखाँचीलाई मात्र अन्यत्र गाभेको छ’ एक नेताले भने ‘अन्य जिल्लामा त्यहाँका जनप्रतिनिधी र जनताहरुको व्यापक विरोधका बीच फेरी कार्यालयहरु अस्थायी रुपमा संचालन गर्ने गरी खानेपानी मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि माग गरेको छ भने सोही अवस्थाको अर्घाखाँची कार्यालयलाई छुटाएको छ ।’
अर्घाखाँचीमा कार्यालय हुनु पर्छ भन्दै विरोध स्वरुप ज्ञापन पत्र तथा भेटघाट र अन्य प्रक्रियाबाट पनि माग सुनुवाई नभएकाले अर्घाखाँचीको मात्र कार्यालय छुटेकोले राजनीतिक दल र उपभोक्ताहरु कडा बिरोधमा उत्रिन बाध्य भएको बताएका छन् ।
साविकका २० वटा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाहरुलाई हाल १५ वटा स्थायी कार्यालयमा रुपान्तरण गरी खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय बनाएको छ ।
संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना अर्घाखाँचीले गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पामा शुरुवात देखि संचालन गरेका करिब २०० जति आयोजनाहरु संचालनमा थिए । आयोजना कार्यालय गाभ्ने वित्तिकै ती मध्ये अधिकांश अलपत्र पर्ने अवस्थामा छन् । अर्घाखाँची पहाडी जिल्ला भएको र बसाई सराई पनि तीब्र भएकोले यहाँबाट कार्यालय बुटवलमा सार्नु भनेको पहाडलाई सेवा सुविधाबाट बन्चित गराउने सरकारको प्रयास भएको यहाँका स्थानीय बुद्धिजीवीहरु बताउँछन् ।
