विषय प्रवेशः
राज्यको गतिशील सञ्चालक तथा जीवन्त तत्वको रुपमा सरकार रहेको हुन्छ । सन् १०३० भन्दा अगाडि सरकारले परम्परागत रुपमा मुलुकमा न्याय, शान्ति र अमनचयन कायम गर्ने, राजश्व उठाउने, आधारभुत रुपमा भौतिक पुर्वाधारको विकास गर्ने भएता पनि लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा बमोजिम खासगरीकन सन् १९३० पछी आम नागरिकहरुको जीवनमा प्रभाव पार्ने हरेक क्षेत्रमा उत्पादन र त्यसको समन्यायिक वितरण आफैले गर्न थाल्यो । उत्पादन र वितरण लगायतका कार्य आफै प्रबन्ध गर्दा सरकारको प्रभावकारिता र दक्षताको लेखाजोखामा कमजोर देखियो । नागरिक समाज लगायतबाट यसको तिव्र आलोचना हुन थाल्यो । सन् १९८० पछि विश्वभर आएको आर्थिक उदारीकरण तथा निजीकरणको नीतिसँगै नेपालले पनि सोही नीति अँगीकार गरेको हुनाले सरकार मूलतः नीतिगत प्रबन्ध गरी सरकार र यसका बाहेकका साझेदारहरुको नियमन, अनुगमन, वातावरण संरक्षण लगायतका कार्यक्षेत्रमा आफुलाई सिमित राखेको अवस्थामा सन् २०१५ यता उदारीकरणसँगै सामाजवादका यथासम्भव सवाल सम्बोधन गर्नपर्ने चुनौति सरकारलाई रहेको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानले लोककल्याण सहितको आर्थिक उदारीकरणको नीति अबलम्वन गर्ने उद्घोष गरेको स्थिती छ । बदलिदो परिवेश बमोजिम सरकारलाई संघीयता शासन ब्यबस्था बमोजिम संघीय प्रणालीको कार्यान्वयन, मौलिक हक बमोजिमको नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई सहकार्य, समन्वय र साझेदारी मार्फत कार्य वातावरण निर्माण गर्ने, ठूला पुर्वाधारमा लगानी गर्ने सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, आवासको उचित व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । उच्च दिगो र फराकिलो आर्थिक विकास मार्फत त्यसको लाभांश समाजको कमजोर वर्गलाई न्यायिक वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । जे जसो भनिएता पनि सरकारले राजनीतिक रुपमा लोकतान्त्रिक मुल्यको पर्वधन गरी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गरी सार्वजनिक, नीजि क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्रको परिचालन गरी तिव्र आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणमा गर्नु पर्ने छ । खुला र उदार आर्थिक नीतिको बमोजिम नियमनकारी भूमिकामा आफुलाई सशक्त बनाउदै समाजका कमजोर वर्गको संरक्षणका लागि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सही ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेतिर ध्यान जानुपर्छ । तर सरकार आफ्नो तोकिएको कार्यक्षेत्रमा शसक्त ढंगले दक्षता र प्रभावकारिताका साथ कार्यसम्पादन गरेको छ भन्न सकिन्न ।
सरकारको कार्यक्षेत्र र यसको समीक्षाः
नेपालको संविधानमा व्यक्त भएका राज्यका नीतिहरु, सुशासन ऐन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) २०६४ तथा नेपाल सरकाले बेला बेलामा गठन गरेका प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदन अध्ययन मनन् गर्दा नेपाल सरकार सार्वजनिक, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र भूमिकामा स्पष्ट हुन चाहेको देखिन्छ । संघीयताको कार्यान्वयन गरी संघीय प्रणालीलाई दिगो बनाउने, सरकारका साझेदार निकायहरुलाई आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्ने, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको कानून बमोजिम नियमन गर्ने, सामाजिक न्याय कायम गर्ने, गरिवी न्युनीकरण गर्ने, ठूला भौतिक पुर्वाधारको विकास गर्ने, शान्ति र सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, वातावरणको संरक्षण गर्ने, सामाजिक विकासका क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने, न्यायपुर्ण समाज स्थापना गर्नको लागी कार्य गर्ने, अनुगमन र मुल्यांकन गर्ने, सन्तुलित र समन्यायिक विकासका लागी पहल गर्ने लगायतका प्रमुख कार्यक्षेत्र पहिचान गरेको देखिन्छ । उल्लेखित कार्यक्षेत्रमा रहेर सरकारले आफ्नो कामकाज गरेको भएता पनि आधारभुत नीतिगत व्यवस्था गर्ने, शान्ति सुरक्षाको वातावरण सिर्जना गर्ने, निजी क्षेत्र लगायत सरकार वाहेकका पात्रको परिचालन गर्ने तथा वातावरण संरक्षण गर्ने विषयमा सरकारले केही सफलता हासिल गरेता पनि भौतिक पुर्वाधारको प्रयाप्त विकास, निजी क्षेत्रको परिचालन गरी उच्च दिगो आर्थिक विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्न एक हिसावले सफलता मिलेको छ भन्न सकिन्न । हरेक वर्ष करिव ५ लाख बेरोजगार यूवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । एकातिर न्युन आर्थिक वृध्दिको मार र अर्कोतिर आर्थिक उदारीकरणको नीतिले समाजका तल्लो बर्गले लाभ पाउन नसकेको टिप्पणी सुनिन्छ र यसमा दम नभएको पनि होईन ।गरिवी न्युनीकरणको विषयमा पनि गरिव नागरिक पहिचान गर्न नै समस्या देखियो । गरिव नागरिकहरुको वस्तुगत पहिचान र एकीकृत कार्यक्रम नहुँदा अहिले पनि ७० लाख नागरिक गरिवीको चपेटामा छन् । सामाजिक विकासको क्षेत्रमा खास गरीकन साक्षरताको दर बढाउन, वाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर घटाउन, खानेपानी तथा सरसफाई सुविधामा पहुँच पुर्याउन भने धेरै सफलता मिलेको देखिन्छ । भौतिक पुर्वाधारको कमी अहिले पनि खड्किरहेकै विषय हो । सरकार पुर्वाधार विकासमा न त नमुना रुपमा प्रस्तुत हुन सक्यो न त निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्दै यस क्षेत्रको विकासका लागी परिचालन नै गर्न सकेको देखिन्छ । गैरसरकारी क्षेत्र पनि सचेतना निर्माणमा सफलता देखिएता पनि सामुदायिक विकासका कार्य तथा विपद व्यवस्थापन जस्ता सरकारले तोकिदिएका कार्यमा समेत सफलता हासिल गर्न सकेको देखिन्न । गैरसरकारी क्षेत्रलाई तोकिएका क्षेत्रमा परिचालन गर्दै यिनीहरुको नियमन प्रभावकारी बनाउदै अगाडी बढ्नुपर्ने हुन्छ । शहर केन्द्रीत भएर कामकाज गरेका छन् । गैसस दुर्गम र आवश्यक स्थानमा परिचालन गर्न सरकार सफल हुन सकेन । निजी क्षेत्रले सार्वजनिक निजी साझेदारी मार्फत भौतिक पुर्वाधारको विकासमा आफ्नो पुँजीको लगानी , प्रविधीको उचित परिचालन गर्न सकृयता देखिएको छैन । सार्वजनिक निजी साझेदारी लगायतका नीतिगत आधार भएर पनि निजी क्षेत्र यसमा लगनशील भएर लागेको देखिन्न । आधारभुत वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने, औधोगिक विकासमा लगानी बढाउनेतिर भन्दा पनि छिटो नाफा हुने क्षेत्रमा यस क्षेत्रको नजर गएको छ । सरकारलाई राजश्वको दायरा बढाउने विषयमा यस क्षेत्रको सहयोग राम्रो नै देखिन्छ । व्यापार व्यवसाय गरी सरकारले तोकेको सुपथ मुल्यमा वस्तु तथा सेवाको विक्री वितरण गर्ने विषयमा पनि निजी क्षेत्र खराव नै छ भन्न सकिन्न । तर पनि औधोगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारमा लगानी बढाई रोजगारी सिर्जना गर्न र गरिवी न्युनीकरणका कार्यमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्न यसको भुमिका सवल छ भन्न सकिन्न । सरकारको प्रभावकारिताको स्तर नीतिगत रुपमा हेर्दा पनि संघीयताको कार्यान्वयनका विषय बाँकी नै छन् । मौलिक हक अन्तर्गत तर्जुमा गर्नुपर्ने नियमावालीहरु बाँकी नै छन् । संघले समन्वय, साझेदारी र सहकार्य मार्फत प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । तीन तहका सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने काम संघ सरकारको हो तर त्यसमा संघलाई खासै सफलता मिलेको छैन । संविधानले तय गरे बमोजिम तीनै तहका सरकारको आधिकार सूचीहरु संविधानमै व्यवस्था गरिसकेको छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागी तर्जुमा गर्नुपर्ने ऐन, नियम, तततत् तहका संस्थाहरुको सवलीकरण, प्रयाप्त स्रोतको प्रबन्ध, समन्वयकारी संयन्त्रको प्रभावकारिता नबढाएसम्म उल्लेखित अधिकार कार्यान्वयनमा जाने र अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन सक्ने भन्न सकिन्न । सवल र सक्षम राजनीतिक दलहरु नभैकन नीतिगत व्यवस्था थप सुदृढ हुन सक्दैन । सरकार र यसका सञ्चालक दीर्घकालिन सोचका आधारमा नीतिगत व्यवस्था गर्दै अगाडी बढ्नुपर्ने हुन्छ तर हाम्रो सरकार सञ्चालन तत्काल फाईदा हुने किसिमले सञ्चालन हुने जोखिम बढिरहेको छ । सरकारले बेला बेलामा आफै उध्योग सञ्चालन गर्ने अभिव्यक्ति दिएको पाइन्छ । समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने परिकल्पना गर्न कतिपय नेतागणहरु नै अभिव्यक्ति दिन पछि परेका छैनन् । राजनीतिक दर्शनमा शास्त्रीय समाजवाद वा लोकतान्त्रिक समाजवाद मध्ये कुन मान्यता अवलम्वन गर्नुपर्ने हो ? यस विषयमा छिनोफानो गर्न सरकारले ढिला गर्नुहुन्न । नाफाजन्य र उत्पादनशील क्षेत्रमा सरकार आफु जाँदा त्यसले थप स्रोतको कुशलतापुर्वक व्यवस्थापन हुन सक्दैन । नीतिगत व्यवस्थापनमा केही सफलता मिलेता पनि खासमा सरकार संस्थागत सवलीकरण तिर खासै नलाग्दा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा बलियोसंग जरा गाड्न सकेको देखिएको छैन ।
संघीय शासन प्रणाली र सरकारको कार्यक्षेत्रः
संघीय शासन प्रणालीमा हाम्रो संघीयता समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमा आधारित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानले नै हरेक तहका सरकारलाई एकल र साझा अधिकारको सूची प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । अधिकारको सूची नजर गर्दा हरेक तहका सरकारको कार्यक्षेत्र व्यापक देखिन्छ । ती अधिकारसूचीलाई थप प्रभवकारी र समायोचित रुपमा कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई सरकारको अनुभुति दिन सजिलो अवश्य छैन । तहगत सरकारले नीतिगत र संस्थागत तयारी, कार्यप्रणालीको विकास, जनशक्तीको प्रबन्ध, बजेटरी व्यवस्था गर्दै सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्नेछ । तीन तहका कार्यकारी निकाय, बिधायिकी निकाय र न्यायिक निकायको गतिशिलताको साथै संघीय सरकारले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्दै हरेक तहका सरकारलाई कार्य वातावरण निर्माण गर्न नमुनायोग्य र नेतृत्वदायी भुमिकाका साथ अगाडि आउनुपर्दछ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्रलाई किनारामा पार्ने गरी सवै तोकिएका कार्य आफै गर्न खोज्ने कार्य रोकि साझेदारी र सहकार्य गर्न सकिने क्षेत्रको एकिन गरी सहउत्पादन मोडेलमा जाँदा लाभदायक हुन सक्ने देखिन्छ । तर यसको अर्थ निजी र गैरसरकारी क्षेत्रलाई एउटा नीतिगत प्रणालीमा ल्याएर नियमन र तिनीहरुको कामकाजको लेखाजोखा गर्ने संयन्त्र निर्माण गरी प्राप्त नतिजाको आधारमा सिक्दै सिकाउदै अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । यसरी अन्तर सरकारी समन्वय, समस्या समाधान संयन्त्रको गतिशिलता र पालना मार्फत तहगत सरकार आफुलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा थप प्रभावकारिता हासिल गर्न सक्दछन् । हरेक तहका सरकार मार्गदर्शक भुमिकामा अगाडि बढ्दै सामुदायिक विकास र सचेतना निर्माणमा गैरसरकारी क्षेत्रसँग, आर्थिक विकास र रुपान्तरणको क्षेत्रमा बजार तथा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी अगाडि वढ्न सक्छन् । सरकारको कामकाजको उपलब्धीको विषयमा लेखाजोखा गर्न, निजी क्षेत्रको कार्यसम्पादन बारे झकझकाउन नागरिक समाज सहयोगी सावित हुने कुरा प्रमाणित भएकै विषय हो । नेपालको निजी क्षेत्र औधोगिक विकास र विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्न भन्दा पनि तत्कालिन लाभका र छिटो प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गरी प्रतिफल लिन इच्छुक देखिन्छ । त्यसैले सरकारले यस क्षेत्रलाई उल्लेखित क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न प्रेरणादायी भुमिका मार्फत कर छुट, आधारभुत पुर्वाधार निर्माण जस्ता नीतिगत ब्यबस्थाको पालना गरी कार्यवातावरण सिर्जना गराइदिनुपर्छ ।
निश्कर्षः
बदलिदो विश्व परिवेश बमोजिम विश्वव्यापीकरणको लहर,सूचना प्रविधि क्रान्ति, उदारीकरणको प्रयोग, निजीकरणको बढ्दो लोकप्रियता, चुस्त, प्रभावकारी, सक्षम सरकारको माग, सरकारको साझेदारको रुपमा बहुपात्रको उपस्थिती र लोकतान्त्रिक मुल्यको अनिवार्यता भइसकेको स्थितीमा सरकारले नीति व्यवस्थापन, सरकार र यसका पात्रको भुमिकाको बलियो नियमन, तहगत सरकारको समन्वय, अनुगमन र मुल्यांकन, वातावरणको संरक्षण, शान्ति सुरक्षा र अमनचयनको वातावरण निर्माण, आर्थिक स्थायित्व, समाजका कमजोर वर्गको संरक्षण गर्ने विषयमा केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्र सक्षम र सवल भइसकेको स्थितीमा निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने कार्यमा सरकारले हात हाल्नु हुँदैन । सचेतनामुलक र सामुदायिक विकासका कार्यहरुमा गैरसरकारी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले गर्न सक्ने कार्य मात्रै हात हाल्नुपर्छ ।अर्थिक विकास र विस्तारमा नीतिगत व्यवस्था गरी उत्पादन, लगानी र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडी बढ्नु फाइदाजनक हुन्छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका अधिकृत हुन्)